सुशांतसिंग प्रकरणी राज्य सरकार फेरविचार याचिका दाखल करणार नाही

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : अभिनेता सुशांतसिंग राजपूतच्या मृत्यूची सीबीआय चौकशी करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निर्णय राज्य सरकारसाठी धक्का आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर राज्य सरकारकडे फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय आहे, पण राज्य सरकार अशाप्रकारची फेरविचार याचिका दाखल करणार नाही, अशी माहिती गृहखात्यातील सूत्रांनी दिली आहे. 

मुंबई पोलीस सुशांतसिंग प्रकरणाचा तपास यापुढे करणार का नाही? यावर राज्य सरकार उद्या निर्णय घेणार आहे. उद्या याबाबत गृहमंत्री अनिल देशमुख राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. 

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर आजही गृहखात्याची महत्त्वाची बैठक झाली. मंत्रालयात गृहमंत्री, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग, विधि व न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. याआधी मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि मुख्यमंत्री यांच्यात बैठक पार पडली. सुशांत सिंग प्रकरणी बैठक झाल्याचं सूत्रांची माहिती आहे. मुख्यमंत्र्यांचं शासकीय निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्यावर ही बैठक झाली.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत करतो, जे सहकार्य लागेल, ते राज्य सरकार देईल, असं अनिल देशमुख म्हणाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाला पोलिसांच्या तपासात कोणताही दोष आढळला नाही, मुंबई पोलिसांसाठी ही अभिमानाची गोष्ट आहे. योग्य पद्धतीने तपास झाला आहे. काही जण मुंबई पोलिसांबद्दल बोलत होते, असं वक्तव्य अनिल देशमुख यांनी केलं आहे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत संघ राज्याची संकल्पना मांडली आहे, त्याबाबत घटनातज्ज्ञांनी विचारमंथन करावं, असंही अनिल देशमुख म्हणाले आहेत. तसंच विरोधी पक्षाचे नेते या संपूर्ण प्रकरणाचं बिहारमधल्या निवडणुका लक्षात घेऊन राजकारण करत आहेत, असा आरोपही अनिल देशमुख यांनी केला आहे.