Real Estate Good News: आता घरखरेदीबाबत अकारण चिंता करण्याची गरज नाही. जर तुम्ही एखाद्या प्रकल्पात घर खरेदी केलं असेल आणि काही कारणामुळे तुम्ही ते खरेदी करु इच्छेत नाही. अशावेळी आता तुम्हाला चिंता करायची गरज नाही.कारण जर तुम्ही एखाद्या प्रकल्पातून बाहेर पडायचं असेल तर विकासकाने संपूर्ण रक्कम देणं बंधनकारक असेल. ही रक्कम तुम्हाला व्याजासह परत मिळणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महारेराने दिलेले अनेक निर्णय रेरा अपीलेट न्यायाधिकरणाने फिरवलेत. त्यामुळे घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विकासकाने खरेदीदारांची संमती न घेता घराच्या ताब्याची तारीख महारेराच्या संकेतस्थळावर जाहीर केली तरी घर खरेदी करणे बंधनकारक नसणार आहे. (Treading News Real Estate Good News homebuyers get full amount back if exit project)


काय आहे नेमकं प्रकरण?


विरार पश्चिममधील एका प्रकल्पात चंद्रिका आणि कन्नन चौवाटिया यांनी 10 फेब्रुवारी 2013 मध्ये 22.75 लाख रुपये देऊन घर बुक केलं होतं. त्यावेळी बिल्डरने दिलेल्या वितरणपत्रात काम सुरू झाल्यापासून 18 ते 24 महिन्यांत घराचा ताबा मिळणार होता. बिल्डरला 15 एप्रिल 2014 रोजी काम सुरू करण्याचं पत्र मिळाले होते. त्यामुळे 14 एप्रिल 2016 मध्ये घराचा ताबा मिळेल, असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र  या प्रकल्पाची महारेराअंतर्गत नोंदणी करताना घराच्या ताब्याची तारीख 31 डिसेंबर 2020 अशी नमूद करण्यात आली. मात्र ही सुधारित तारीखही बिल्डरला पाळता आली नाही. एवढंच नाही तर बिल्डरांकडून घराच्या ताब्याची कुठलीही निश्चित तारीख सांगण्यात आली नाही. त्यामुळे चौवाटिया यांनी सदनिकेचे आरक्षण रद्द करून सर्व पैसे नुकसानभरपाईसह परत मागितले. विकासकानेही पैसे परत देण्याची तयारी दाखविली. मात्र संपूर्ण पैसे परत न देता काही रक्कम दिली. त्यामुळे तक्रारदाराने महारेराकडे रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार पैसे परत मिळावेत यासाठी अर्ज केला.



या प्रकरणावर निकाल देताना घर खरेदीदाराला व्यवहार रद्द करण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे, असा निर्णय देण्यात आला. चंद्रिका आणि कन्नन चौवाटिया यांना मोठा दिलासा मिळाला.