मुंबई: राम मंदिराबाबत तडजोडच करायची होती तर पंचवीस वर्षांपासून हा झगडा का सुरू ठेवला? त्यावरून शेकडो लोकांचे रक्त का सांडले?, असा सवाल शिवसेनेने विचारला आहे. अयोध्या खटल्यात तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी त्रिसदस्यीस समितीची नियुक्ती केली. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून निशाणा साधण्यात आला आहे. राज्यकर्ते व देशाचे सुप्रीम कोर्टही अद्याप राममंदिर प्रश्न सोडवू शकलेले नाहीत. त्यामुळे तीन मध्यस्थ काय करणार, अशी शंका अग्रलेखात व्यक्त करण्यात आली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मध्यंतरी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राम मंदिराच्या उभारणीसाठी वातावरणनिर्मिती व्हावी, यासाठी अयोध्या दौरा केला होता. त्यावेळी उद्धव यांनी 'पहले मंदिर, फिर सरकार', अशी घोषणा दिली होती. यानंतर शिवसेनेने राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून संधी मिळेल तेव्हा भाजपची कोंडी केली होती. मात्र, भाजपशी युती झाल्यानंतर शिवसेनेने नरमाईचे धोरण स्वीकारले आहे. परंतु, आजच्या अग्रलेखातून शिवसेनेने आपण राम मंदिराच्या मुद्द्यावर अजूनही ठाम असल्याचा संदेश दिला आहे.


आमच्याच हिंदुस्थानात राम वनवासात आहे व स्वतःच्याच १५०० चौरस फूट जागेसाठी प्रभू श्रीरामांना मध्यस्थांशी चर्चा करावी लागेल. देवानांही कोर्टाची पायरी चढावी लागली. कायद्याच्या तावडीतून देवही सुटले नाहीत. याला जबाबदार कोण?, असा सवालही अग्रलेखात विचारण्यात आला आहे.


रवीशंकर यांच्या नियुक्तीला शिवसेना आणि एमआयएमचा विरोध


अयोध्या खटल्यात तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी त्रिसदस्यीस समितीची नियुक्ती केली. यामध्ये श्रीश्री रवीशंकर, न्या. एफ. एम. इब्राहिम कलीफुल्ला आणि श्रीराम पंचू यांचा समावेश आहे. मध्यस्थांना आपले काम एक आठवड्याच्या आत सुरू करायचे असून, चार आठवड्यांमध्ये प्राथमिक अहवाल आणि आठ आठवड्यांमध्ये अंतिम अहवाल सादर करावयाचा आहे. मात्र, मध्यस्थतेच्या प्रस्तावाचा रामलल्ला विराजमान आणि हिंदू महासभेने विरोध दर्शविला, तर निर्मोही आखाडा, तसेच मुस्लिम पक्षकारांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले आहे.


अयोध्या मध्यस्थ समिती : न्यायमूर्ती कलीफुल्ला यांच्याबद्दल जाणून घ्या...