रामराजे शिंदे, नवी दिल्ली : गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर पर्रिकरांची कारर्किद गाजली. त्यामुळे मोदींच्या मंत्रिमंडळात त्यांची संरक्षण मंत्री म्हणून वर्णी लागली. एक प्रामाणिक आणि स्वच्छ चेहरा मिळाल्याच्या त्यावेळी प्रतिक्रिया उमटल्या. मात्र पद स्वीकारल्यानंतर पर्रिकर कोणत्या ना कोणत्या वादात अडकत राहिले आणि त्यामुळेच पर्रिकर पुन्हा गोव्यात जाणार असल्याच्या चर्चा रंगल्यात. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

'झी 24 तास'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमधील केंद्रीय नितीन गडकरी यांचं गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदाबाबतचं विधान बोलकं होतं. गोव्याचा मुख्यमंत्री दिल्लीतूनही असू शकतो असं सांगत त्यांनी पर्रिकरांच्या गोव्यातील पुनरागमनाचे संकेत दिलेत. गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून पर्रिकरांची गाजलेली कारकिर्द हे यामागील प्रमुख कारण असलं तरी संरक्षण मंत्री म्हणून ते कोणत्या ना कोणत्या वादात राहिलेत. 


संरक्षण मंत्री पद स्वीकारल्यानंतर पर्रिकरांनी काही वादग्रस्त विधानं केलीत.


- ज्येष्ठता हा निकष असेल तर कॉम्प्युटरसुद्धा लष्करप्रमुख निवडू शकतो


- प्रसिद्धीसाठी माध्यमं वाट्टेल ते करतील


- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शिकवणीमुळे सर्जिकल स्ट्राईक शक्य झाले


- पंतप्रधान मोदींबाबत बोलून केजरीवाल यांची जीभ मोठी झाली होती. म्हणून सर्जरी करुन त्यांना जीभ कमी करावी लागली.


- देश सोडण्याची भाषा म्हणजे अहंकारी विधान आहे. अशा लोकांना धडा शिकवायला पाहिजे


- कोर्टाचे काही निकाल निरर्थक आणि वैज्ञानिक पातळीवर टिकणारे नाहीत


- उरी हल्ला म्हणजे यंत्रणेची मोठी चूक


अशा काही वादग्रस्त विधानांसोबतच पाकिस्तानविरोधी केलेल्या विधानांमुळेही दोन्ही देशांच्या संबंधांवर परिणाम झाला. शिवाय लष्करप्रमुखांच्या पारंपरिक नियुक्ती प्रक्रियेला पहिल्यांदाच डावलण्यात आलंय. ज्येष्ठतेच्या आधारावर लष्करप्रमुखांची नियुक्ती बंद केल्यानं लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली. 


या सगळ्या काळात त्यांनी काही सकारात्मक निर्णयही घेतले. यात फ्रान्ससोबत राफेल विमान खरेदी व्यवहार, अमेरिकेबरोबरचा लष्करी सामुग्री करार, संरक्षण क्षेत्रात एफडीआय, खरेदी आणि ब्लॅक लिस्ट करण्याची नवी पद्धत, मेक इन इंडियाला प्राधान्य, स्वदेशी बनावटीचे अग्नि-4 आणि अग्नि-5 चे यशस्वी प्रक्षेपण हे संरक्षण मंत्री पर्रिकरांचे गाजलेले निर्णय यांचाही समावेश होता. 
 
संरक्षण मंत्रालयाचा कारभार पाहणारा मंत्री हा अत्यंत गांभीर्यानं बोलणारा असावा, असा आजवरील इतिहास होता. मात्र, कामाव्यतिरिक्त कोणत्याही विषयावर बोलणारा संरक्षणमंत्री अशी टीका विरोधकांनी पर्रिकर आणि भाजपवर केली. त्यात दुसरीकडे गोव्यातही राजकीय घडामोडी घडतायत.


गोव्यातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे बंडखोर नेते सुभाष वेलिंगकर यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतलीय. भाषिक अस्मितेच्या मुद्यावर त्यांना शिवसेनेचीही साथ लाभलीय. त्यामुळे पर्रिकरांचा चेहरा करुन पुन्हा एकदा गोव्यात कमळ फुलवण्याची भाजपची रणनीती असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करतायत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचं 'झी 24 तास'च्या मुलाखतीमधील विधान याच मुद्याला अधोरेखित करतंय.