मुंबई : केंद्राच्या पाठोपाठ राज्यातही आर्थिक वर्ष 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर ठेवता येईल का याबाबत चाचपणी सुरू झाली आहे. याबाबत प्राथमिक अभ्यास केल्यानंतर अतिरिक्त मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 


या समितीमध्ये प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज आणि मिता लोचन यांचा समावेश आहे. ही समिती आर्थिक वर्षात बदल करण्याची गरज आहे का, केलं तर काय फायदा होईल, काय नुकसान होईल याचा अभ्यास करून अर्थमंत्र्यांनी अहवाल देणार आहे. एका महिन्यात हा अहवाल अपेक्षित आहे.