नंदूरबार : काही जिल्ह्यांना मागासलेपणाचा शाप असतो. अशातच उदासीन लोकप्रतिनिधी आणि राज्यकर्ते मिळाले, तर त्या जिल्ह्याच्या विकासाच्या वाटेत धोंडाच पडतो. राज्यातला असाच एक 'शापित' आणि 'कमनशिबी' जिल्हा म्हणून नंदुरबारकडे पाहिलं जातंय. आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी सुमारे अडिच वर्षांत, या जिल्ह्याला केवळ दोन वेळा भेट दिलीय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यातला सर्वात मोठा आदिवासीबहुल जिल्हा अशी नंदुरबारची ओळख आहे. या जिल्ह्यातल्या आदिवासींच्या विकासासाठी, या जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभागाची दोन प्रकल्प कार्यालयं आहेत. या प्रकल्प कार्यालयांतर्गत अनेक आदिवासी आश्रमशाळा चालवल्या जातात, तसंच अनेक योजनाही राबवल्या जातात. मात्र जिल्ह्यात या योजनांची अंमलबजावणी होतेय का? हे पाहण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांना वेळच नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.  


नंदुरबार जिल्ह्यातल्या आदिवासी आश्रमशाळांची पुरती दूरवस्था झालीय. विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पुरेसे शिक्षकच नाहीत. शिवाय आश्रमशाळेतला महाप्रचंड भ्रष्टाचार आणि आदिवासी बालमृत्यू हे स्वतंत्र मोठे विषय आहेत. तसंच आदिवासींच्या विकासाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असतानाही, मंत्री विष्णू सावरांनी नंदुरबार जिल्ह्याकडे पाठ फिरवल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलाय. 


राज्य सरकारचा सर्वात जास्त बजेट असलेला आदिवासी विकास विभाग, मंत्री विष्णू सावरा यांच्याकडे आहे. मात्र मंत्री महोदयांना आपल्या कर्तव्याचा विसर पडला आहे, किंवा ते जाणीवपूर्वक नंदुरबारकडे दुर्लक्ष करत आहेत असा आरोप इथले आदिवासी करताहेत.