रंगीत संगीत कारंजे की कोट्यवधींची उधळपट्टी?
नागरिकांच्या कोट्यवधी रूपयांचा चुराडा कऱण्याचा नवा प्रस्ताव ठाणे महापालिकेने तयार केलाय. मासुंदा तलावात नव्याने रंगीत संगीत कारंज्याची भर पडणार आहे. मात्र ठाण्यात आधीच अशा प्रकारच्या कारंज्यांची अवस्थ काय आहे? याची महापालिकेला माहितीही नाही.
कपिल राऊत, ठाणे : नागरिकांच्या कोट्यवधी रूपयांचा चुराडा कऱण्याचा नवा प्रस्ताव ठाणे महापालिकेने तयार केलाय. मासुंदा तलावात नव्याने रंगीत संगीत कारंज्याची भर पडणार आहे. मात्र ठाण्यात आधीच अशा प्रकारच्या कारंज्यांची अवस्थ काय आहे? याची महापालिकेला माहितीही नाही.
गडकरी रंगायतन, सुंदर तलाव काठ, जवळच असलेला बगिचा, संपूर्ण तलावाभोवतीचा पदपथ यामुळे मासुंदा तलावाच्या भोवती नेहमी हॅपनिंग वातावरण असतं. महापालिकेने आता या तलावात रंगीबेरंगी संगीत कारंजी सुरू करण्याचा प्रस्ताव आखलाय. या संबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव लवकरच सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्यात येणार आहे.
नागरिकांच्या पैशांचा चुराडा
ठाणेकरांचा मात्र या प्रस्तावाला कडाडून विरोध आहे. तलावपाळी परिसराची प्रचंड दूरवस्था झालीय. पदपथावरचे पेव्हरब्लॉक उखडलेत, कचऱ्याचं साम्राज्य आहे, फेरीवाल्यांचं अतिक्रमण झालंय, तलावातलं पाणी अशुद्ध झालंय. या समस्यांकडे महापालिकेचं अजिबात लक्ष नाही.
एवढंच नाही तर रंगीत कारंजी याआधीही महापालिकेने शहरात इतरत्र लावली होती. पण ती बंद पडली आहेत. त्यांच्याकडे मनपा अधिकाऱ्यांचं लक्ष नाही. त्यामुळे आता आलेला नवा प्रस्ताव नागरिकांच्या पैशांचा चुराडा असल्याचं ठाणेकरांचं मत आहे. ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल असल्या उधळपट्टी करणाऱ्या प्रस्तावांना थारा कसा देतात? असा प्रश्न ठाणेकरांनी विचारलाय.
ठाणेकरांच्या या विरोधानंतर मनपा अधिकारी थातूरमातूर उत्तरं देताना दिसतायत. बंद पडलेली कारंजी दुरूस्त करू तर फेरीवाल्यांचा प्रश्न धोरणात्मक आहे, असं ठाणे मनपा उपायुक्त संदीप माळवे यांनी म्हटलंय.
काय आहे प्रस्तावात...
या तलावाच्या परिसरात अॅम्फी थिएटर सुरू करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आलाय. या थिएटरच्या परिसरातच रंगीत कारंजं उभारलं जाईल. या कामाचा ठेका १५ वर्षांसाठी ठेकेदाराला दिला जाईल. वीजबिलही त्याला भरावं लागेल. ठेकेदाराला इथल्या जाहीरातींचे हक्क मिळणार आहे. अर्थात यात पालिकेचा एकही रूपया खर्च होणार नसला तरी ठेकेदाराचा मात्र फायदा होणार आहे. महापालिकेचं पर्यायाने ठाणेकरांचं नुकसान करणाऱ्या या प्रस्तावात कोणा बड्या राजकीय नेत्याचा हात नाही ना? असाही सूर उमटतोय.