मुंबई / पुणे : मुरूड दुर्घटनेनंतर जागं झालेल्या शिक्षण विभागानं सहलींच्या आयोजनावर कडक निर्बंध लादले होते. 'झी २४ तास'नं हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर, त्याबाबतचं वादग्रस्त परिपत्रक मागे घेण्याची घोषणा शिक्षण उपसंचालकांनी रोखठोक कार्यक्रमात केली.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रोगापेक्षा इलाज भयंकर असं का म्हणतात, त्याचं हे उत्तम उदाहरण... मुरूड-जंजिरा समुद्र किनाऱ्यावर सहलीला गेलेल्या पुण्यातल्या १४ विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला... या दुर्घटनेनंतर पुण्याच्या शिक्षण उपसंचालकांना खडबडून जाग आली. पुण्यात शाळा आणि कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांच्या सहली काढताना काय काळजी घ्यावी, याची २७ कलमी नियमावलीच त्यांनी तयार केली.


  • जीवाला धोका असलेले समुद्रकिनारे, नदी, तलाव, विहिंरी याठिकाणी सहली काढू नयेत

  • पर्वतावरील ठिकाणे, उंच टेकड्या, अॅडव्हेन्चर्स पार्क, वॉटर पार्क इथं सहली काढू नयेत

  • राज्याबाहेर सहली काढू नयेत

  • काही दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक, शिक्षकांची असेल

  • मुख्याध्यापकांकडून १०० रूपयांच्या बॉन्डवर हमीपत्र लिहून घ्यावे, अशा जाचक अटी परिपत्रकात होत्या. 


या २७ अटींमुळं शैक्षणिक सहलींवरच सरसकट बंदी येणार होती. 'झी २४ तास'नं त्यावर जोरदार आवाज उठवला. याप्रकरणी रोखठोक कार्यक्रमात सविस्तर चर्चा घडवून आणली. तेव्हा हे आक्षेपार्ह परिपत्रक मागे घेण्याची घोषणा शिक्षण उपसंचालकांनी केली 


शाळा-कॉलेज विद्यार्थ्यांच्या सहली सुरक्षित व्हाव्यात, यासाठी खरं तर आधीच खबरदारी घ्यायला हवी होती. केवळ एका पुणे विभागानं नव्हे, तर राज्य सरकारनं याबाबतचं धोरण स्पष्ट करायला हवं.