सरकारला दुष्काळ नाही, पण आयपीएल महसुलात रस-हायकोर्ट

मुंबई : (अजित मांढरे, झी २४ तास ) राज्य सरकारला 'आयपीएल'मधून मिळणाऱ्या महसुलात रस आहे, पण दुष्काळग्रस्तांच्या बाबतीत काहीच सोयरसुतक दिसत नाही. कागदावर मात्र राज्य सरकारचे पाणी नियोजन चांगले दिसते, पण प्रत्यक्षात मात्र काहीच झालेले दिसत नाही, असं परखड मत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या दुष्काळविषयीच्या भूमिकेवर व्यक्त केलं आहे.

नागपूरमधील आयपीओने मॅच दुसऱ्या ठिकाणी खेळवल्या, तर राज्य सरकारला १ कोटी ५० लाख रुपयांचा महसुली नुकसान होईल, असं सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले, तेव्हा न्यायालयाने ही टीका केली. 

आयपीएल आयोजकांनाही न्यायालयाने फटकारले आहे. तसेच ३ प्रश्नांची उत्तरे न्यायालयाने उद्या आयपीएल आयोजकांना द्यायला सांगतले आहेत.

१) सीएम रिलीफ फंड किती जमा करणार? सीएम रिलीफ फंडला पैसे देण्याची इच्छा आहे का ?

२) आयपीएलला पाणी कोण देणार आहे? हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करा, पुणे टर्फ क्लब प्रतिज्ञापत्र देईल का?

३) ४० लाख लीटर पाणी आयपीएल मॅच करता वापरले जाते, तेव्हा तेवढेच पाणी दुष्काळ भागात पाणी पोहचवण्याची इच्छा आहे का ?

तर, आज झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकराने पाणी वाटपाबाबत हात वर केले आहेत, राज्य साठवलेले पाणी बीएमसीला पुरवते, ते त्या पाण्याचे वाटप कसे करायचे, याबाबत बीएमसी ठरवते, असं सागंत पाणी वाटपाबाबत राज्य सरकारने बीएमसीवर खापर फोडले. या याचिकेवर उद्या सुनावणी होणार आहे.