...तर राज्याचा ७ हजार कोटींचा महसूल बुडणार

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील दारूची दुकाने आणि बिअर बार बंद करण्याच्या निर्णयातून राज्य सराकर पळवाट काढत आहे. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणून दारुविक्रीतून मिळणाऱ्या महसूलावर सोडावे लागणार पाणी. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महामार्गालगतच्या 500 मीटरवरील दारुची दुकाने, बिअर बार बंद झाली तर राज्याला 7 हजार कोटी रुपयांच्या महसूलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या राज्याला एवढ्या महसूलावर पाणी सोडणे परवडणारे नाही. 

त्यामुळे शहरातून जाणारे महामार्ग महापालिकांकडे हस्तांतरित करून या रस्त्यांचा महामार्ग हा दर्जा रद्द करण्याचा सपाटा राज्यात सुरू आहे. महापालिकांनी यासाठी राज्य सरकारकडे अर्ज करायचा आणि राज्य सरकार महामार्गाचा दर्जा लगेच रद्द करणार एवढी ही साधी प्रक्रिया आहे.