सरकारला केवळ महसूलाची चिंता, लोकांचं काय?, कोर्टानं फटकारलं

मुंबई : राज्य सरकारला आयपीएल मॅचमधून मिळणाऱ्या महसुलात रस आहे, पण दुष्काळग्रस्तांची काहीच चिंता दिसत नाही, अशी परखड टीका मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारवर केलीय.

कागदावर राज्य सरकारचं नियोजन दिसत असलं, तरी प्रत्यक्षात काहीच दिसत नसल्याचं मत कोर्टानं नोंदवलंय. नागपूरमधील मॅच इतरत्र खेळवली, तर राज्य सरकारला १ कोटी ५० लाखांच्या महसूलावर पाणी सोडावं लागेल, असं सरकारी वकिलांनी सांगितल्यानंतर न्यायालयानं ही टीका केली. 

आयपीएल आयोजकांनाही न्यायालयाने फटकारत तीन प्रश्नांची उत्तरे द्यायला सांगितलंय... 

१) सीएम रिलीफ फंड किती जमा करणार? सीएम रिलीफ फंडला पैसे देण्याची इच्छा आहे का ?

२) आयपीएलला पाणी कोण देणार आहे? हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करा पुणे टर्फ कल्ब प्रतिज्ञापत्र देईल का?

३) ४० लाख लीटर पाणी आयपीएल मॅच करता वापरले जाते तेव्हा तेवढेच पाणी दुष्काळ भागात पाणी पोहचवण्याची इच्छा आहे का ?

तर, काल झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकराने पाणी वाटपाबाबत हात वर केले असून राज्य साठवलेले पाणी बीएमसीला पुरवते ते त्या पाण्याचे वाटप कसे करायचे याबाबत बीएमसी ठरवते. असं सागंत पाणी वाटपाबाबत राज्य सरकारने बीएमसीवर खापर फोडले. या याचिकेवर आज सुनावणी ठेवलीय.