Common Smartphone Battery: देशात 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' या योजनेनंतर बऱ्याच गोष्टींबाबत चर्चा सुरु आहे. 'वन नेशन वन इलेक्शन' यावरही खलबतं सुरु आहेत. असं असताना स्मार्टफोन आणि इतर इलेक्ट्रिक गॅझेट्सबाबत चर्चा रंगली आहे. युरोपियन युनियनने वर्ष 2024 मध्ये युरोपमध्ये कॉमन चार्जरबाबतचा निर्णय घेतला. यामुळे स्मार्टफोन कंपनी कोणतीही असली तरी टाईप सी चार्जर ग्राहकांना द्यावा लागणार आहे. अगदी अॅपल फोनलाही 2024पासून C type केबल चालणार आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या फोनसाठी वेगवेगळे चार्जर विकत घ्यावे किंवा बाळगावे लागणार नाहीत. आता दुसऱ्या देशांनी हा कित्ता गिरवण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकार लवकरच याबाबत अधिकृत घोषणा करण्याची शक्यता आहे. ई-कचरा कमी व्हावा यासाठी सर्व स्मार्टफोन कंपन्यांनी आपल्या मोबाईलसाठी सी चार्जर ठेवावा असं युरोपियन युनियननं सुचवलं होतं. आता युरोपियन युनियन एक पाऊल पुढे टाकत कॉमन युजर रिप्लेसेबल बॅटरीवर विचार करत आहे. लवकरच हा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. हा प्रस्ताव पारित झाल्यास सर्वच मोबाईल कंपन्यांना कॉमन रिमुव्हेबल बॅटरी द्यावी लागणार आहे. 


काय फायदा होणार?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

टाईप सी चार्जरचा निर्णय सर्वच कंपन्यांनी मान्य केला आहे. आता लाँच होणाऱ्या स्मार्टफोनमध्ये रिमुव्हेबल बॅटरी येत नाही. इतकंच काय तर लॅपटॉपच्या बाबतीतही हेच चित्र आहे. त्यामुळे एकदा बॅटरी खराब झाली की स्मार्टफोन कचऱ्याच्या डब्ब्यात फेकण्याची वेळ येते. मात्र युरोपियन युनियननं हा नियम केल्यास तर ग्राहकांना फायदा होणार आहे. स्मार्टफोन जास्तीत जास्त वेळ वापरता येईल. तसेच बॅटरी रिसायकल केल्यास कोबाल्ट, लेड, लिथियन आणि निकिल पुन्हा वापरता येईल. तसेच मोबाईल रिपेरिंगचा खर्च देखील कमी होईल. रिसायकलिंगमुळे ई-कचरा देखील आटोक्यात येईल. 


बातमी वाचा- Colour Changing Car: सरड्यासारखा रंग बदलणार ही गाडी, जाणून घ्या खासियत


रिमुव्हेबल बॅटरीमुळे स्मार्टफोन देखभाल खर्च कमी होतो. बॅटरी खराब झाल्यास नवी बॅटरी सहज लावता येते. युरोपियन युनियननं हा निर्णय घेतल्यास मोबाईल कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर टाच येणार आहे. युरोपियन संसदेत 23 डिसेंबरला हा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून चर्चेनंतर पारीत होईल, असं सांगण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव पास झाल्यास 2024 या सालापासून हा नियम लागू होऊ शकतो.