तालिबानच्या मुद्द्यावर भारतानं घेतली महत्वाची भूमिका, ऑस्ट्रेलयाकडून समर्थन

नवी दिल्ली : गेल्या महिन्याच्या 15 तारखेला काबूलवर ताबा मिळवल्यानंतर, तालिबानच्या शब्द आणि कृतीतील फरक पाहता जगातील सर्व देशांप्रमाणे भारताची चिंता वाढू लागली आहे. तालिबानकडून दहशतवादाविरोधात स्पष्ट संकेत न मिळाल्याने आणि नवीन सरकारमध्ये महिला आणि अल्पसंख्यांकांकडे दुर्लक्ष झाल्यानंतर भारताने अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर एकत्र येण्यास सांगितले आहे. भारताने असेही सूचित केले आहे की त्याने तालिबानशी संपर्क प्रस्थापित केला आहे, परंतु याचा अर्थ असा नाही की मूल्यांशी तडजोड करून तालिबान सरकारला मान्यता देण्याची घाई करेल.

अफगाणिस्तानबाबत भारताच्या भूमिकेचे ऑस्ट्रेलियानेही समर्थन केले आहे. शनिवारी, भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्र्यांनी तयार केलेल्या टू-प्लस टू व्यवस्थेअंतर्गत पहिली चर्चा झाली. बैठकीनंतर जाहीर झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र मंत्री जयशंकर म्हणाले की, अफगाणिस्तानच्या मुद्यावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठराव 2592 वर जागतिक बंधुत्वामध्ये एकता असायला हवी यावर आम्ही सहमत आहोत. 

हे लक्षात घेतले पाहिजे की या ठरावात तालिबानला याची खात्री करण्यास सांगितले गेले आहे की त्याची जमीन इतर कोणत्याही देशाविरोधातील दहशतवादी कारवायांसाठी वापरली जाणार नाही आणि महिला आणि अल्पसंख्यांकांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण केले जाईल. 

टू-प्लस-टू चर्चेनंतर, ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र आणि महिला व्यवहार मंत्री मारिस पायने म्हणाले की, आमचा विश्वास आहे की अफगाणिस्तान दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान बनणार नाही. हे सर्वांच्या हिताचे आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये अफगाणिस्तानने जी कामगिरी केली आहे ती नष्ट होऊ नये म्हणून ऑस्ट्रेलिया जागतिक समुदायासोबत उभा आहे.

भारताने सलग दुसऱ्या दिवशी अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने स्थापन केलेल्या सरकारमध्ये इतर समुदाय आणि महिलांच्या सहभागाचा अभाव उपस्थित केला आहे. एक दिवसापूर्वी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील भारतीय राजदूताने तालिबानची व्यवस्था "अपूर्ण" आणि "विघटनकारी" असल्याचे म्हटले होते. भारताने काही दिवसांपूर्वी तालिबानशी अधिकृतपणे बोलण्याची वस्तुस्थिती ठेवली होती, परंतु असे मानले जाते की तालिबानवर पाकिस्तानकडून खूप दबाव आहे. याच कारणामुळे तालिबानचे नेते मोहम्मद अब्बास स्टनकझाई, ज्यांच्याशी भारतीय राजदूत बोलले, त्यांना तालिबान सरकारमध्ये विशेष स्थान देण्यात आलेले नाही. 

तालिबानने कबूल केलेले नाही की त्याची भारताशी चर्चा आहे. भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांनी शनिवारी ज्या प्रकारे जागतिक समुदायाला आवाहन केले आहे ते भारताच्या भावी रणनीतीचे निदर्शक आहे.

टू प्लस टू व्यवस्थेअंतर्गत पहिल्या बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री पीटर डटन उपस्थित होते. दोन्ही देशांचे परराष्ट्र व्यवहार आणि संरक्षण मंत्री यापूर्वीच वेगवेगळ्या द्विपक्षीय मुद्द्यांवर भेटले होते. त्यानंतर शनिवारी संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील परिस्थिती आणि सर्व देशांना समान संधी आणि मुक्त करण्यासाठी बहुपक्षीय प्रयत्नांवर चर्चा झाली. 

संरक्षण मंत्री सिंह असेही म्हणाले की, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात मोठ्या सामरिक भागीदारीमध्ये इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राची खूप महत्वाची भूमिका आहे. संरक्षण क्षेत्रात व्यापक सहकार्यासाठी एक रोडमॅप देखील तयार केला जात आहे, ज्यावर चर्चा झाली आहे. ऑस्ट्रेलियाने भारताला आपली लष्करी मुत्सद्देगिरी वाढवण्याचा आग्रह केला आहे, म्हणजेच भारत आपल्या उच्चायुक्तालयात अधिक लष्करी अधिकारी नियुक्त करू शकेल.

ऑस्ट्रेलियन मंत्र्यांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट

ऑस्ट्रेलियाच्या दोन्ही मंत्र्यांनी बैठकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेतली. पायने यांनी ट्विट करून 'पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीची माहिती दिली. ते म्हणाले की, पंतप्रधानांशी जागतिक घडामोडी आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र तसेच परस्पर मुद्द्यांवर त्यांची चर्चा झाली.'