कंपनी वेतन देण्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत थांबवू शकते, नव्या कायद्यामुळे नोकरदार अस्वस्थ

बुडापेस्ट - हंगेरी सरकारने आणलेल्या नव्या कायद्यामुळे सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. या कायद्याविरोधात हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले असून, कायदा तातडीने मागे घेण्याची मागणी त्यांच्याकडून केली जात आहे. या नव्या कायद्याचे 'गुलामगिरी कायदा' असेच वर्णन मोर्चा काढलेल्या नागरिकांनी केले आहे. या कायद्यामुळे नोकरदार वर्गावर मोठा अन्याय होणार असून, कंपन्यांचा फायदा होणार आहे, असे त्याचे म्हणणे आहे.  नव्या कायद्यानुसार कोणतीही कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून २५० ते ४०० तास जास्त वेळ काम करून घेऊ शकते. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि इतर लाभ देण्यासाठी कंपनीला तीन वर्षांपर्यंतचा कालावधी दिला जाऊ शकतो. या नियमांमुळेच या कायद्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध केला जात आहे. 

कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्यामुळे अनेक कंपन्या अडचणीत आहेत. त्यामुळेच हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. जे लोक जास्त काम करून अतिरिक्त पैसे कमावू इच्छितात त्यांना या कायद्यामुळे फायदाच होणार आहे. त्यांना अधिक पैसे मिळणार आहेत. त्यामुळे याला विरोध करणे चुकीचे आहे. हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओरबान यांनी गेल्या बुधवारी हा कायदा लागू केला होता. 

तीव्र आंदोलन
कायद्याला विरोध करण्यासाठी रविवारी नागरिकांनी मोर्चा काढला. यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी पोलिसांवर ग्रेनेड फेकले. मोर्चेकऱ्यांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला. स्थानिक माध्यमांच्या मते, १५ हजारांहून अधिक लोकांनी या मोर्चात भाग घेतला. २०१० मध्ये ओरबान सत्तेवर आले आहेत. त्यानंतर पहिल्यांदाच एवढा मोठा मोर्चा निघाला होता. ओरबान खुर्ची खाली करा अशा आशयाच्या घोषणाही यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी दिल्या.