अमेरिकेच्या धोरणामुळे भारतातील कॉल सेंटरमधील नोकऱ्या धोक्यात

वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या संसदेत एक विधेयक आले आहे. ज्याचा थेट धक्का भारतातील कॉलसेंटरमधील नोकऱ्यांवर होणार आहे. हे विधेयक संमत झाले तर, तयार होणाऱ्या कायद्यानुसार विदेशातून कॉलसेंटरच्या माध्यमातून बोलणाऱ्या कर्मचाऱ्याला आपल्या ठिकाणाचा पत्ता सांगावा लागणार आहे.

भारतातील कॉल सेंटरमधल्या नोकऱ्यांना फटका

ओहायोच्या शरॉड ब्राऊनकडून सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकात ज्या कंपन्या कॉल सेंटरच्या नोकऱ्या आऊटसोर्स करतात त्यांची एक यादी बनवावी. तसेच, या कंपन्यांनी ग्राहकाला असाही अधिकार द्यावा की, जर त्याला अमेरिकेतील सर्विस एजंटशी बोलायचे असेल तर, तो कॉल ट्रान्स्फर करून देण्यात मिळावा. या कंपन्यांनी फेडरल कॉन्ट्रॅक्सला प्राधन्य द्यावे असाही प्रस्ताव या विधेयकात आहे. ज्यामुळे कॉलसेंटरच्या नोकऱ्या विदेशात जाणार नाहीत. याचा फटका थेट भारताला बसू शकतो.

ग्राहकाला मिळणार कॉल ट्रान्स्फरचा अधिकार?

दरम्यान, हे विधेयक ग्राहकाला अमेरिकेत बसलेल्या कस्टमर सर्विस एजंटला फोन ट्रान्स्फर करण्याचा अधिकार देते. सेनटर ब्राऊ यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकी व्यापार तसेच, करनीती अनेक वर्षांपासून बिजनेस मॉडेलला प्राधान्य देत आली आहे. पण, याचा परिणाम गेल्या काही काळात अनेक कंपन्यांनी अमेरिकी कर्मचाऱ्यांच्या किमतीत टॅक्स क्रेडिट जमवले आणि आऊटसोर्सिंग सुरू केले.

जगभरातील अनेक देशात अमेरिकेची कॉलसेंटर्स

या विधेयकावर अनेक सिनेटर्सनी म्हटले की, कॉल सेंटरच्या सर्वाधीक नोकऱ्या विदेशात जातात. त्यातली बहुतांश कंपन्या या भारत किंवा मेक्सिकोमध्ये गेल्या आहेत. कम्यूनिकेशन वर्कर्स ऑफ अमेरिकेकडून करण्यात आलेल्या एका अभ्यासात अमेरिकी कॉलसेंटर कंपन्या या ईजिप्त, सऊदी अरब, चीन आणि मेक्सिको, भारत आदी देशात गेल्या आहेत.