नागरिकत्व विधेयकावर भाष्य करण्यास संयुक्त राष्ट्राचा नकार
आज राज्यसभेत सादर होणार नागरिकत्व सुधारणा विधेयक
वॉशिंग्टन : नुकसतेच लोकसभेत मंजूर करण्यात आलेल्या नागरिकत्व विधेयकावर भाष्य करण्यास संयुक्त राष्ट्रानं नकार दिलाय. विधेयक कायदेशीर प्रक्रियेतून पुढे जातं आहे. अशावेळी यावर प्रतिक्रिया देणार नाही, असं संयुक्तर राष्ट्राचे उप प्रवक्ते फरहन हक यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान लोकसभेत नागरिकत्व विधेयक मंजूर करण्यात आले असून, आज राज्यसभेत चर्चेसाठी ठेवण्यात आले आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक ९ डिसेंबरला लोकसभेत मंजूर झालं. या विधेयकाला काही पक्षांनी विरोध केला आहे. लोकसभेत अनेकांच्या प्रश्नांना गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिलं. हे विधेयक आज मंजूर झाल्यानंतर नवीन कायद्यानुसार, २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, अफगानिस्तान आणि बांगलादेशमधून आलेल्या हिंदू, सीख, पारशी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन लोकांना नागरिकत्व दिलं जाईल.
याआधी नागरिकत्व मिळण्यासाठी भारतात ११ वर्ष राहणं अनिवार्य होतं. आता ही मर्यादा ६ वर्ष करण्यात आली आहे. याचा अर्थ २०२१ मध्ये होणाऱ्या पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या आधी गैर मुस्लीम मतदारांची संख्या वाढणार आहे. जे नागरिकत्व मिळेल या आशेने गेल्या अनेक वर्षापासून भारतात राहत आहेत. एका अंदाजानुसार अशा लोकांची संख्या ही २ कोटींच्या घरात आहे. ज्यांच्याकडे नागरिकत्व नाही. पण ते भारतात आश्रय घेऊन आहेत.
लोकसभेत बहुमतानं विधेयक मंजूर झाल्यानंतर नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आज राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. जेडीयू, शिवसेना, बीजेडी, वायएसआर या पक्षांच्या पाठिंब्यामुळे लोकसभेत विधेयक मंजूर झालं. तर राज्यसभेतही हे विधेयक सहज संमत होईल अशी भाजपला खात्री आहे. राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या २४० एवढी आहे. मात्र ५ जागा रिक्त असल्यामुळे बहुमताचा आकडा १२१ एवढा आहे. राज्यसभेत भाजपचे ८३ खासदार आहेत. त्यामुळे भाजपला विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी आणखी ३८ खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे.
राज्यसभेत एआयडीएमकेचे ११, जेडीयूचे ६, शिरोमणी अकाली दलाचे ३, अपक्ष आणि इतर मिळून १३ असे ११६ खासदार आपल्या बाजूने मतदान करतील असा भाजपला विश्वास आहे. त्याशिवाय बिजू जनता दल पक्षाचे ७, वायएसआर काँग्रेस आणि तेलुगू देसम पक्षाचे २ यांचा पाठिंबा ही मिळेल असं ही भाजपला वाटतं. ज्यामुळे विधेयकाच्या बाजुने १२७ खासदाराचं मतदान होईल अशी चिन्ह आहेत. जर काही पक्षांनी मतदानात सहभाग घेतला नाही तर भाजपला विधेयक मंजूर करुन घेणं आणखी सोपं होणार आहे.