शबाना आझमी, नसिरुद्दीन शाह यांची अयोध्या निकालप्रकरणी लक्षवेधी भूमिका

या कलाकारांसोबतच..... 

Updated: Nov 28, 2019, 11:58 AM IST
शबाना आझमी, नसिरुद्दीन शाह यांची अयोध्या निकालप्रकरणी लक्षवेधी भूमिका  title=
संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : ज्येष्ठ अभिनेता नसिरुद्दीन शाह आणि अभिनेत्री शबाना आझमी यांच्यासह मुस्लिम समुदायातील जवळपास शंभरहून अधिक दिग्गज आणि मान्यवरांनी अयोध्या राम मंदिर- बाबरी मशीद वादग्रस्त भूखंड प्रकरणीच्या निकालावर त्यांची महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या काही मुस्लिम संघटनांच्या निर्णयाला काहींनी स्पष्ट विरोध केला आहे. पण, हा वाद असाच धुमसत ठेवण्याचा समुदायाला काहीच फायदा होणार नसल्याचं मत त्यांनी मांडलं. 

अधिकृत निवेदन पत्रकानुसार पुनर्विचार याचिकेला विरोध करत इस्लाम धर्मिय विद्वान, अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, पत्रकार, व्यापारी, कवी, विद्यार्थी, कलाकार, लेखक, पत्रकार यांचा समावेश आहे. ज्यामध्ये शाह आणि आझमी यांचाही समावेश असून सदर निवेदनपर पत्रकावर त्यांची स्वाक्षरीही आहे. 

निवेदनानुसार, 'आम्ही भारतीय मुस्लिम समाज, संविधान आणि धर्मनिरपेक्ष संघटानांच्या त्या नाराजीसोबत आहोत, जी न्यायालयाच्या निर्णयावर व्यक्त करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल सुनावताना विश्वासाला कायद्यापेक्षाही जास्त महत्त्व देण्यात आलं. न्यायालयाकडून सुनावण्याक आलेला आदेश हा त्रुटीपूर्ण आहे. पण, हा वाद असाच पेटत ठेवला तर त्याचाचा मुस्लिम समुदायाला काहीच फायदा होणार नाही.'

गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरु असणाऱ्या या वादातून काय प्राप्त झालं आणि काय गमावलं असा प्रश्न या माध्यमातून निवेदन करणाऱ्या मंडळींनी त्यांच्या समाजाला विचारला आहे. जातीयवादाच्या या भोवऱ्यात आलेल्या सर्व नकारात्मक अनुभवांची किंमत ही प्रत्येक वेळी समाजालाच फेडावी लागली असं म्हणत समाजास नेमकं हितकारक काय आहे हे या दिग्गजांनी अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. 

न्यायालयाचा निर्णय आला अन्....

काही दिवसांपूर्वीच अनेक वर्षांपासून प्रलंबित अशा अयोध्या राम जन्मभूमी- बाबरी मशीद वादग्रस्त भूखंडाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल सुनावला. या निकालान्वये वादग्रस्त भूखंडांची मालकी हिंदूंना देण्यात आली. ज्याकरता राम मंदिर उभारणीसाठी तातडीने न्यासाची स्थापना करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तर, मुस्लिम समुदायासाठी अयोध्येतच स्थानिक आणि केंद्रातील प्रशासनाने पुढाकार घेत पाच एकरांचा भूखंड द्यावा असंही न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं. ज्यानंतर विविध स्तरांतून याप्रकरणीचे पडसाद उमटल्याचं पाहायला मिळालं.