आंदोलनकर्त्यांचा विरोध डावलून सीएए देशभरात लागू, केंद्राचं नोटिफिकेशन
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला देशभरात ठिकठिकाणी विरोध होतोय
)
नवी दिल्ली : देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि NRC विरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्रालयानं हे विधेयक लागू करण्याविषयी शुक्रवारी एक नोटिफिकेशन काढलंय. १० जानेवारीपासून नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ देशभरात लागू करण्यात आल्याचं या नोटिफिकेशनमध्ये म्हटलं गेलंय.
एका गॅझेट अधिसूचनेद्वारे, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी देशभरात केली जात असल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलंय. 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ (२०१९ चं ४७) च्या कलम १ चं उप-कलम (२) नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करत केंद्र सरकार १० जानेवारी २०२० ही तारीख अधिनियमांचे प्रावधान प्रभावी होण्यासाठी निश्चित करत आहे' असं या अधिसूचनेत म्हटलं गेलंय.
अधिक वाचा : 'मुस्लिमांच्या वास्तव्यास १५० देश आहेत, तर हिंदुंसाठी फक्त एकच'
अधिक वाचा : एनपीआर आणि एनआरसीचा परस्पराशी काहीही संबंध नाही- अमित शहा
अधिक वाचा : चर्चेपूर्वी जाणून घ्या, NRC आणि NPR मध्ये नेमका फरक काय
अधिक वाचा : CAA : कायदा ४० टक्के हिंदूंविरोधात, हिंमत आहे का अटक करण्याची? - आंबेडकर
नागरिकत्व सुधारणा कायदा ११ डिसेंबर रोजी संसदेत संमत करण्यात आलं होतं. या सुधारीत कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानच्या गैर-मुस्लीम शरणार्थींना (हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, ख्रिेश्चन, पारसी) भारतीय नागरिकत्व प्रदान केलं जाणार आहे. आत्तापर्यंत अशा व्यक्तींना शरणार्थींचा दर्जा दिला जात होता.
दुसरीकडे, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला देशभरात ठिकठिकाणी विरोध होतोय. देशातील अनेक राज्यांत गैर भाजप सरकारनं हा कायदा आपल्या राज्यात लागू न करण्याची भूमिका जाहीर केलीय.
दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायदा आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूरच्या काही भागांत लागू होणार नाही. केंद्र सरकारकडून या भागात इनर लाइन परमिट (भारत सरकारकडून आपल्या नागरिकांसाठी जारी करण्यात आलेलं एक दस्तावेज) जारी करण्यात आलंय. त्यामुळे हा कायदा इथं लागू होणार नाही.