Farmers Protest : सरकारने शेतकर्‍यांना प्रस्ताव पाठवला, कृषी कायद्यात काय बदल होऊ शकतात?

मुंबई : कृषी कायद्याविरोधात (Agriculture Laws) शेतकऱ्यांचे आंदोलन (Farmers Protest) १४ व्या दिवशीही सुरू आहे. दरम्यान, सरकारने शेतकर्‍यांना एक प्रस्ताव पाठविला आहे, त्यात कायद्यात (Farm Laws 2020) काय बदल करता येतील हे सांगण्यात आले आहे. सरकारच्या सहाव्या बैठकीपूर्वी शेतक्यांनी लेखी प्रस्तावाची मागणी केली होती. आंदोलन संपविण्यासाठी सरकार आणि शेतकरी यांच्यात आतापर्यंत पाचवेळा चर्चा झाली आहे. परंतु अद्यापपर्यंत कोणताही यावर तोडगा निघालेला नाही.

सरकारने लेखी प्रस्ताव पाठविला

सरकारच्यावतीने आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना (farmers) लेखी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, ज्यात मुख्यत: किमान आधारभूत किंमतीचा (MSP) उल्लेख आहे. याखेरीज सरकारच्या प्रस्तावात कंत्राटी शेती करणे, मंडई पद्धतीत शेतकर्‍यांना सोयीची सुविधा देणे आणि खासगी कर आकारण्याची चर्चा आहे. यासह सरकारने सहाव्या फेरीच्या चर्चेसाठी शेतकऱ्यांना आमंत्रित केले आहे. उद्या सकाळी अकरा वाजता शेतकरी आणि सरकार यांच्यात सहाव्या बैठकीची चर्चा विज्ञान भवन येथे होऊ शकते.

कायद्यांमध्ये सरकार काय बदल करु शकते?

- सध्या करारानंतर शेती कायद्याने शेतकऱ्याला न्यायालयात जाण्याचा अधिकार नाही, सरकार त्यात बदल करून न्यायालयात जाण्याच्या अधिकाराचा समावेश करू शकेल.
- खासगी प्ले्अर आता पॅनकार्डच्या मदतीने काम करू शकतात, परंतु शेतकऱ्यांनी नोंदणी यंत्रणेविषयी मागणी केली आहे. ही अट सरकार मान्य करू शकते.
याशिवाय खासगी प्ले्अरवर काही कर लावण्यासही सरकार सहमत असल्याचे दिसते.
शेतकरी नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, अमित शाह यांनी शेतकऱ्यांच्या सोयीनुसार एमएसपी यंत्रणेत आणि मंडी प्रणालीत काही बदलांविषयी बोलले आहे.

सिंधू सीमेवर शेतकरी नेते भेटतील

सरकारकडून प्रस्ताव आल्यानंतर आता शेतकरी नेते सिंधू  सीमेवर भेट घेतील. यानंतर पुढील रणनीती जाहीर केली जाईल. यासह ४० शेतकरी संघटनांच्या बैठकीनंतर सरकारशी पुढील चर्चा करायची की नाही याबाबत शेतकरी निर्णय घेतील.

अमित शाह यांची भेट 

सरकार आणि शेतकरी यांच्यात आज (9 December) सहाव्या बैठकीची चर्चा होणार होती, परंतु त्यादरम्यान मंगळवारी उशिरा संध्याकाळी १३ शेतकरी नेते अचानक केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अमित शाह यांच्यासमवेत होते. तेव्हा नव्याने बैठकीची बातमी समजली. ८ शेतकरी नेते पंजाबचे होते, तर पाच देशातील इतर शेतकरी संघटनांशी संबंधित होते. रात्री आठ वाजता बैठक सुरू झाली, पण त्यांच्यातील चर्चा पूर्ण होऊ शकली नाही.