'अपेक्षाच ठेवू नका...'; 2024 च्या अर्थसंकल्पाविषयी निर्मला सितारमण यांनी स्पष्टच सांगितलं
Union Budget 2024: नोकरदार वर्गाला दिलासा मिळणार की फटका बसणार? अर्थसंकल्पाकडून तुम्ही काही अपेक्षा ठेवल्या असतील तर पाहा ही बातमी
)
Union Budget 2024: दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या तारखेला केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या वतीनं देशाचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करण्यात येतो. 2024 या वर्षातील अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठीसुद्धा आता अवघ्या काही महिन्यांचाच कालावधी शिल्लक असताना आता अचानकच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्या एका वक्तव्यामुळं अनेकांचीच निराशा होण्याची शक्यता आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुका आणि भविष्यातील राजकीय घडामोडींच्या दृष्टीकोनातून 2024 या वर्षातील अर्थसंकल्प अतिशय महत्त्वाचा समजला जात होता. पण, आता मात्र सितारमण यांनीच या अर्थसंकल्पामध्ये मोठ्या घोषणा करण्यात येणार नाहीत असं स्पष्ट केलं आहे. हा फक्त 'वोट-ऑन-अकाउंट' अर्थसंकल्प असेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर आणि नव्यानं सरकार स्थापन झाल्यानंतर संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार असून तेव्हाच मोठ्या घोषणा करण्यात येणार आहेत. थोडक्यात 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी सादर होणारा अर्थसंकल्प पुरवणी अर्थसंकल्प असणार आहे.
1 फेब्रुवारी 2024 ला सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये फक्त वोट-ऑन-अकाउंटवरच लक्ष केंद्रीत केलं जाणार आहे. ज्यामुळं मोठ्या घोषणांसाठी लोकसभा निवडणुकांच्या निकालाचीच प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर अर्थसंकल्पात मांडण्यात येणाऱ्या Income Tax Slab मध्ये कोणतेही बदल होणार नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांनंतर ज्या पक्षाची सत्ता येईल त्यानंतरच जून किंवा जुलै महिन्यामध्ये संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ त्यामध्ये विविध मंत्रालयांचा पदभार संबंधित मंत्र्यांकडे सोपवण्यात येईल.
वोट-ऑन-अकाउंट म्हणजे काय?
वोट-ऑन-अकाउंटला लेखानुदान असंही म्हणतात. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 116 मध्ये यासंदर्भातील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यानुसार केंद्र शासनाला महत्त्वाच्या खर्चांसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात कंसॉलिडिटेड फंडच्या वापराची परवानगी मिळते. सहसा हा कालावधी दोन महिन्यांचा असतो, पण निवडणुकांची प्रक्रिया लक्षात घेता नव्या आर्थिक वर्षातील चार महिन्यांच्या खर्चासाठी संसदेत या प्रस्तावाला मान्यता मिळवून दिली जाते.
हेसुद्धा वाचा : बापरे! X Ray मुळं लक्षात आली नवी घातक महामारी; चीनमागोमाग आता भारतातही फैलाव?
वोट-ऑन-अकाउंट आणि वार्षिक अर्थसंकल्पामध्ये काही फरक आहेत. वोट-ऑन-अकाउंटमध्ये फक्त सरकारच्या खर्चाच्या आर्थिक तरतुदी असतात. तर, वार्षिक अर्थसंकल्पामध्ये विविध विभागांनुसार खर्चाची विभागणी केली जाते. 2019 चा अर्थसंकल्प मात्र अपवाद ठरला होता. कारण, त्यावेळी पायूष गोयल यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. ज्यामध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचीही घोषणा करण्यात आली होती. यंदाच्या वर्षी अशी एखादी मोठी घोषणा या वोट-ऑन-अकाउंट अर्थसंकल्पामध्ये केली जाते का हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.