'राम रहीमला पॅरोल देण्याआधी आमची परवानगी घ्यायची,' हायकोर्टाने हरियाणा सरकारला फटकारलं

डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमीत राम रहीमला (Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim) सतत दिल्या जाणाऱ्या पॅरोलविरोधात पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाने (Punjab Haryana Government) नाराजी जाहीर केली आहे. हायकोर्टाने कठोर भूमिका घेतली असून, राज्य सरकारव कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. आम्हाला विचारल्याशिवाय राम रहिमला पॅरोल द्यायचा नाही असा आदेशच कोर्टाने राज्य सरकारला दिला आहे. तसंच कोर्टाने आतापर्यंत अशाप्रकारे किती जणांना पॅरोल दिला आहे अशी विचारणा केली आहे. 

शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीने (SGPC) पंजाब-हरियाणा कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याचिकेतून त्यांनी गुरमीत राम रहीमला दिल्या जाणाऱ्या पॅरोलला विरोध केला होता. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने राज्य सरकारला स्पष्ट शब्दांत सांगितलं आहे की, यापुढे डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमीत राम रहीमला पॅरोल देण्याआधी हायकोर्टाची परवानगी घेतली जावी. तसंच असे अजून किती लोक आहेत ज्यांना राम रहीमप्रमाणे पॅरोल देण्यात आला आहे, त्यांचीही यादी सादर केली जावी असा आदेश दिला आहे. 

नुकतंच राम रहीमला 50 दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता. याआधी नोव्हेंबर 2023 मध्ये त्याला 21 दिवसांचा पॅरोल देत, जेलमधून बाहेर पाठवण्यात आलं होतं. गुरमीत राम रहीमला कोर्टाने 20 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. रोहतकच्या सुनारियामध्ये तो शिक्षा भोगत आहे. 

पॅरोल मिळाल्यानंतर राम रहीम उत्तर प्रदेशच्या बागपतमधील बरनाला आश्रमात पोहोचला होता. तिथे पोहोचल्यानंतर त्याने एक व्हिडीओ जारी केला होता. त्याने आपल्या भक्तांना संबोधित करत पुन्हा एकदा आपल्या सेवेत हजर होण्याचं आवाहन केलं होतं. तुम्ही जिथे आहात, तिथे आनंद साजरा करा. उत्तर प्रदेशात येण्याची गरज नाही असं त्याने सांगितलं होतं. तसंच  सध्या रामपर्व सुरु असून, तुम्ही सर्व त्यात सहभागी व्हा. आपण सर्व रामाचे पुत्र आहोत. संपूर्ण देश दिवाळी साजरी करत असून त्यात सहभागी व्हा असं आवाहनही त्याने केलं होतं. 

राम रहीमला दोन वेगवेगळ्या हत्यांमध्ये दोषी ठरवण्यात आलं आहे. 17 जानेवारी 2019 आणि 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. राम रहीमला सिरसा येथील आपल्या आश्रमात दोन महिलांवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं असून, 20 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. पंचकुलामधील विशेष सीबीआय कोर्टाने ऑगस्ट 2017 मध्ये त्याला दोषी ठरवलं होतं.