आजपासून बदलणार हे महत्वाचे नियम; तुमच्या खिशावर होणार परिणाम

आजपासून अनेक नियम बदलत आहेत ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या आर्थिक व्यवहारांवर होईल. विम्याशी संबंधित नवीन नियमही आजपासून लागू होणार आहेत. या बदललेल्या नियमांची माहिती असणे गरजेचे आहे.

Updated: Jun 1, 2022, 09:49 AM IST
आजपासून बदलणार हे महत्वाचे नियम; तुमच्या खिशावर होणार परिणाम title=

मुंबई : आजपासून अनेक नियम बदलत आहेत ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या आर्थिक व्यवहारांवर होईल. विम्याशी संबंधित नवीन नियमही आजपासून लागू होणार आहेत. या बदललेल्या नियमांची माहिती असणे गरजेचे आहे.

जर तुम्ही स्टेट बँक ऑफ इंडिया, अॅक्सिस बँक आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेचे ग्राहक असाल तर आजपासून फायनान्सशी संबंधित अनेक नियम बदलतील. याशिवाय मोटर इन्शुरन्समधील थर्ड पार्टी प्रीमियमही महाग होत आहे. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) या प्रमुख विमा योजनांचा प्रीमियम वाढवण्याची घोषणा देखील केली. हे बदलही आजपासून लागू करण्यात येत आहे. आजपासून बदलत असलेल्या सर्व गोष्टींबद्दल जाणून घेऊया.

केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) च्या प्रीमियममध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली. या दोन्ही योजना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी प्रीमियम वाढवणे आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. PMJJBY च्या प्रीमियममध्ये प्रतिदिन 1.25 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी या योजनेसाठी वार्षिक 330 रुपये आकारले जात होते. मात्र 1 जूनपासून 436 रुपये भरावे लागणार आहेत.

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचा (PMSBY) वार्षिक प्रीमियम पूर्वी 12 रुपये होता, तो वाढवून 20 रुपये करण्यात आला आहे. नवीन प्रीमियम आजपासून लागू झाला आहे. टक्केवारीच्या आधारावर दोन्ही योजनांचा वाढलेला प्रीमियम पाहिल्यास, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेच्या प्रीमियममध्ये 32 टक्के आणि PMSBY मध्ये 67 टक्के वाढ झाली आहे.
तुम्ही स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून गृहकर्ज घेतले असेल तर ते आता महाग होणार आहे. तुमचा ईएमआयचा भार वाढला आहे.

स्टेट बँकेने गृहकर्जासाठी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) 40 बेसिस पॉईंटने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता ते 7.05 टक्के झाले आहे. नवा दर आजपासून लागू झाला आहे. यापूर्वी हा दर 6.65 टक्के होता. याशिवाय होम लोनसाठी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेटमध्ये 40 बेसिस पॉईंट्सची वाढ करण्यात आली आहे. तो आता 6.25 टक्क्यांवरून 6.65 टक्के झाला आहे.

अॅक्सिस बँकेने पगार आणि बचत खातेधारकांसाठी सेवा शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अॅक्सिस बँकेने बचत आणि पगार खात्यांसाठी सरासरी मासिक शिल्लक रुपये 15,000 वरून 25,000 रुपये केली आहे. आजपासून हा निर्णय लागू असेल. मासिक सरासरी शिल्लक न ठेवल्यास, मेट्रो आणि शहरी भागांसाठी दरमहा 600 रुपये, निमशहरी भागांसाठी प्रति महिना 300 रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी 250 रुपये प्रति महिना शुल्क वाढवण्यात आले आहे.
परिवहन मंत्रालयाने मोटार विम्याच्या प्रीमियममध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वैयक्तिक वाहनांसाठी थर्ड पार्टी मोटर इन्शुरन्स प्रीमियम आजपासून महाग झाला आहे. दुचाकी वाहनांबद्दल बोलायचे झाल्यास, 75 सीसी पेक्षा कमी इंजिन क्षमतेसाठी थर्ड पार्टी इन्शुरन्स प्रीमियम 538 रुपयांवर गेला आहे. 75-150 सीसी इंजिनसाठी प्रीमियम 714 रुपये आहे, 150-350 सीसीच्या वाहनांसाठी प्रीमियम 1366 रुपये आहे आणि 350 सीसीपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असलेल्या बाइकसाठी प्रीमियम 2804 रुपये झाला आहे.

चारचाकी वाहनांबद्दल बोलायचे झाले तर, 1000 सीसी पेक्षा कमी क्षमतेच्या खाजगी कारसाठी थर्ड पार्टी प्रीमियम 2094 रुपये आहे, 1000-1500 सीसीच्या कारसाठी थर्ड पार्टी प्रीमियम 3416 रुपये आहे, 1500 सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या कारसाठी 7897 रुपये प्रिमियम आहे.

इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेने आधार आधारित पेमेंट सेवा (AePS) शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, 15 जूनपासून हा नियम लागू करण्यात येत आहे. आधार सक्षम पेमेंट सिस्टम सर्व्हिस चार्जेस (AePS) अंतर्गत पहिले तीन व्यवहार दर महिन्याला मोफत असतील. यामध्ये रोख रक्कम काढणे, रोख रक्कम जमा करणे, मिनी स्टेटमेंट काढणे यांचा समावेश आहे.

फ्री मर्यादेनंतर, AePS च्या मदतीने रोख जमा आणि काढण्यासाठी प्रति व्यवहार 20 रुपये शुल्क आकारले जाईल. जीएसटी वेगळा आहे. मिनी स्टेटमेंटचे शुल्क 15 रुपये आहे. 

सोन्याचे दागिने आणि कलाकृतींच्या अनिवार्य हॉलमार्किंगचा दुसरा टप्पा आजपासून सुरू होत आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने सांगितले की, अनिवार्य हॉलमार्किंगच्या दुसऱ्या टप्प्यात, 20, 23 आणि 24 कॅरेटचे तीन अतिरिक्त कॅरेट सोन्याचे दागिने 32 नवीन जिल्ह्यांच्या कार्यक्षेत्रात येतील, जेथे परख आणि हॉलमार्क केंद्रे (AHCs) स्थापन करण्यात आली आहेत. 

हॉलमार्किंगचा नियम 16 ​​जून 2021 पर्यंत ऐच्छिक होता. त्यानंतर सरकारने टप्प्याटप्प्याने सोन्याचे हॉलमार्किंग अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात देशातील 256 जिल्हे त्याच्या कक्षेत आणण्यात आले.