Maharashtra - Karnataka border dispute : कर्नाटकचा पुनरुच्चार, 'महाराष्ट्राला इंचभरही जमीन देणार नाही'

Maharashtra - Karnataka border dispute : महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावादात एक महत्त्वाची बातमी. (Maharashtra - Karnataka border issue) महाराष्ट्राला इंचभरही जमीन देणार नाही, या भूमिकेचा कर्नाटक विधिमंडळाने काल पुनरुच्चार केला. याबाबत विधिमंडळात ठराव मांडण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हटले आहे. कर्नाटकचंही हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. काल कर्नाटक विधानसभेत सीमाप्रश्नावर चर्चा झाली. चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमाप्रश्नाबाबत दोन्ही सभागृहांत ठराव मंजूर करुन घेण्यात येणार असल्याचं म्हटले आहे.

सीमाप्रश्न संपलेला आहे. महाराष्ट्राला एक इंचभरही जमीन देणार नाही, अशा आशयाचे ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत याआधीही मंजूर करण्यात आले आहेत. याच भूमिकेचा पुनरुच्चार करणारा ठराव पुन्हा मांडण्यात येईल, असं बोम्मई म्हणाले. त्यांच्या या भूमिकेला विरोधी पक्षनेते काँग्रेस नेते सिध्दरामय्या यांनीही पाठिंबा दिला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला इशारा दिला आहे. सीमाप्रश्नाचा वापर राजकीय कारणासाठी करु नये, असे आवाहन त्यांनी केले होते. त्याचवेळी ते याआधी म्हणाले होते, कर्नाटक राज्य आपली एक इंचही जमीन शेजारच्या राज्याला देणार नाही.

दरम्यान, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत (Delhi) अलिकडेच बैठक झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basawaraj Bommai) हे या बैठकीला हजर होते. 20 ते 25 मिनिटात ही बैठक संपली. गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्न (Maharashtra-Karnatak Border Dispute) चिघळला होता. महाराष्ट्रातून जाणाऱ्या काही गाड्यांवर कर्नाटक सीमाभागात कन्नड वेदिकेच्या (Kannada Vedika) कार्यकर्त्यांनी हल्ला केला होता. त्यामुळे गृहमंत्री अमित शाह यांना यात हस्तक्षेप करावा लागला. हा वाद मिटविण्यासाठी पुढाकार घेतला. पण कर्नाटकचे मुख्यमंत्री पुन्हा पुन्हा वादग्रस्त विधान करत असल्याने हा वाद सुटण्याऐवजी चिघळण्याची शक्यता अधिक आहे.

दोन्ही राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुरळीत रहावी, दोन्ही राज्यातील नागरिक, प्रवासी आणि व्यापाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये यासाठी सीनिअर IPS अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यावर दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहमती दर्शवली असून ही समिती कायदा-सुव्यवस्था सुरळीत राखण्याचं काम करेल अशी माहितीही अमित शाह यांनी दिली. परंतु बोम्मई यांनी पुन्हा एकदा डिवचले आहे. त्यामुळे शाह यांनी केल्या मध्यस्तीचे काय, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.

अनेक कन्नड भाषिक भाग महाराष्ट्रात असल्याचे नमूद करुन ते म्हणाले की, त्यांचा कर्नाटकात समावेश करण्याबाबत विचार सुरु आहे. शेजारच्या कर्नाटकातील सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांच्या लढ्याला आपला पाठिंबा राहील, अशा महाराष्ट्राचे विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी वक्तव्य केले होते. त्यानंतर बोम्मई यांनी इशारा दिला होता. त्यावेळी त्यांनी एक इंच जमीन देणार नाही, असे म्हटले होते.

सीमाप्रश्नावर कर्नाटकची भूमिका स्पष्ट आहेआणि राज्य काहीही करुन देणार नाही. "आम्ही आमच्या निर्णयावर ठाम आहोत, त्यांनाही (महाराष्ट्राला) हे माहित आहे. मी महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना आग्रहाने विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी भाषा वापरु नये किंवा सीमाप्रश्नाचा वापर करु नये, असे ते म्हणाले होते.