'न्यायव्यवस्थेवर राजकीय दबाव, जर आपण...,' 600 वकिलांचं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना पत्र, 'आपला इतिहास...'
600 वकिलांनी एक खास गट कोर्टाच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याच्या हेतूने दबाव टाकत असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात सरन्यायाआधी डी वाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिलं आहे. यामध्ये नेत्यांशी किंवा भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणं आहेत.
)
देशात सध्या लोकसभा निवडणुकांची तयारी सुरु आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाली असून यादरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांच्यासह एकूण 600 वकिलांनी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिलं आहे. देशातील एक विशेष गट न्यायव्यवस्था दुबळी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप या पत्रात केला आहे. थेट वकिलांनीच हा आरोप केल्याने यामुळे खळबळ उडाली आहे.
या पत्रात वकिलांनी लिहिलं आहे की, एक खास गट कोर्टाच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याच्या हेतूने दबाव टाकत आहे. ही प्रकरणं एकतर नेत्यांशी संबंधित आहेत किंवा भ्रष्टाचाराशी जोडलेली आहेत. तसंच यामुळे देशाची लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था प्रक्रियावरील विश्वास धोक्यात असल्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीशांना चिठ्ठी लिहिणाऱ्यांमध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांच्यासह मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्वला पवार, उदय होल्ला, स्वरुपमा चतुर्वैदी यांचा सहभाग आहे.
वकिलांचं म्हणणं आहे की, हा गट वेगवेगळ्या प्रकारे न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजावर आपला प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये न्यायपालिकेच्या सुवर्ण इतिहासाबद्दल चुकीची माहिती देण्यापासून ते सध्याच्या निकालांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं आणि जनतेचा न्यायालयावरींल विश्वास कमी करणं अशा गोष्टींचा समावेश आहे.
हा गट आपल्या राजकीय अजेंड्यानुसार कोर्टाच्या निर्णयांचं कौतुक किंवा टीका करत आहे. हा गट 'माय वे, या हायवे' यानुसार काम करत आहे असा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.
वकिलांनी आरोप केला आहे की, नेते एखाद्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात आणि नंतर त्याचा बचाव करतात हे फार विचित्र आहे. अशात कोर्टाने त्यांच्या मनाप्रमाणे निर्णय दिला नाही तर कोर्टाच्या आत किंवा मीडियाच्या माघ्यमातून कोर्टावर टीका केली जाते. आपल्या बाजूने निर्णय यावा यासाठी न्यायाधीशांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. सोशल मीडियाचा वापर करत त्यावरुन खोटी माहिती पसरवली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
वैयक्तिक किंवा राजकीय कारणासाठी न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. कोणत्याही स्थितीत हे सहन केलं जाऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने आपली न्यायव्यवस्था, न्यायालयं वाचवण्यासाठी याविरोधात कडक पाऊल उचललं पाहिजे असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.