नवी दिल्ली: राष्ट्रीय हरित लवादाने गुरुवारी व्होक्सवॅगन या वाहननिर्मिती कंपनीला ५०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. हरित लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांनी दोन महिन्यात ही रक्कम केंद्रीय प्रदूषण मंडळाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. व्होक्सवॅगन कंपनीकडून वाहनांच्या डिझेल इंजिनमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे सिद्ध झाले होते. वाहनांमधून निर्धारित मर्यादेपेक्षा कार्बनचे उत्सर्जन होत असल्याची बाब दडवून ठेवण्यासाठी इंजिन्स जाणीवपूर्वक प्रोग्राम करण्यात आली होती. त्यामुळे पर्यावरणाची मोठ्याप्रमाणावर हानी झाली.
हा प्रकार समोर आल्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने यावर चार तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती नेमली होती. या समितीने व्होक्सवॅगनने किमान १७१.३४ कोटींचा दंड भरावा, असे सुचवले होते. २०१५ साली अमेरिकेत व्होक्सवॅगन गाड्यांच्या इंजिनामधील घोटाळा समोर आला होता. या गाड्यांची इंजिन्स निर्धारित पातळीपेक्षा ४० पट अधिक नायट्रस ऑक्साईडचे उत्सर्जन करत असल्याची बाब सिद्ध झाली होती. यानंतर भारतातील यंत्रणाही खडबडून जाग्या झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने समिती नेमली होती.
National Green Tribunal was hearing a petition seeking ban on sale of Volkswagen vehicles for alleged violation of emission norms. https://t.co/1LRzRfewH1
— ANI (@ANI) March 7, 2019
या समितीने सरकारला सादर केलेल्या अहवालानुसार व्होक्सवॅगनच्या वाहनांनी २०१६ मध्ये जवळपास ४८.६७८ टन नायट्रस ऑक्साईडचे उत्सर्जन केले. नायट्रस ऑक्साईडमुळे अस्थमा आणि श्वसनाचे इतर विकार बळावण्याची शक्यता असते. याशिवाय नायट्रस ऑक्साईडमुळे धुके आणि अॅसिडचा पाऊस पडण्यासाठी हातभार लागू शकतो. हे परीक्षण दिल्लीत करण्यात आले होते. नायट्रस ऑक्साईडच्या या अतिरिक्त उत्सजर्नामुळे १७१.३४ कोटीचे नुकसान झाल्याचे निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आले होते.
भारतातील व्होक्सवॅगन कंपनीच्या ३.२७ लाख वाहनांच्या इंजिनांमध्ये संबंधित सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करण्यात आले होते. याआधारे हरित लवादाकडून दंडाची रक्कम ठरवण्यात आली.