कलम 497 : 158 वर्ष जुना 'व्यभिचार कायदा' नेमका होता तरी काय?

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टान आज एक महत्त्वाचा निर्णय देताना 158 वर्षांपूर्वीचा व्यभिचार कायदा असंविधानिक असल्याचा निर्वाळा दिलाय. तसंच आयपीसी कलम 497 रद्द करण्याचा निर्णयही कोर्टानं जाहीर केला... परंतु, हा कायदा नेमका होता तरी काय? कुणावर अन्यायकारक होता हा कायदा?

कलम ४९७ च्या तरतूद?

एखाद्या पुरुषाने विवाहित स्त्रीसोबत विवाहबाह्य संबंध ठेवले तर त्या स्त्रीचा नवरा संबंधित पुरुषावर कलम ४९७ नुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करू शकत होता. भारतीय दंडविधानाच्या कलम ४९७ नुसार या 'गुन्ह्या'साठी पुरुषाला पाच वर्षांची शिक्षेचीही तरतूद होती. परंतु, या कायद्यानुसार असे संबंध ठेवणाऱ्या विवाहीत महिलेला मात्र या कलमाखाली गुन्हेगार मानलं जात नव्हतं किंवा या कलमानुसार विवाहबाह्य संबंध ठेवणाऱ्या विवाहीत पुरुषाच्या पत्नीलाही असा गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी या कायद्यानं दिली नव्हती. 

स्त्रियांसोबत पुरुषांवरही अन्याय

एकीकडे हे कलम पुरुषांवर अन्याय करणारं दिसत असलं तरी हे कलम स्त्रियांच्या हक्कावरदेखील गदा आणताना दिसत होत. त्यामुळे १८६० साली तयार करण्यात आलेलं हे कलम वारंवार चर्चेत येत राहिलं... आणि आज अखेर ते रद्द करण्यात आलं. 

'पती हा पत्नीचा मालक नाही'

व्यभिचारमुळे लग्नात तणाव निर्माण होतो. त्यामुळे या व्यभिचाराच्या आधारावर दाम्पत्याला घटस्फोट मिळू शकतो, पण हा फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही', असं सर्वोच्च न्यायालायनं स्पष्ट केलंय. शिवाय पती हा पत्नीचा मालक नाही, महिलांचा सन्मान आपण राखलाच पाहिजे, असं सांगत न्यायालयानं व्यभिचार हा फौजदारी गुन्हा नसल्याचा निर्वाळा आज दिलाय. महिला आणि पुरूष काद्याद्याच्या दृष्टीने समान असून दंडविधानाचे कलम 498 घटनाबाह्य असल्याचंही आज सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. याप्रकरणी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला. खंडपीठातील सदस्यांमध्ये न्यायमूर्ती आर एफ नरिमन, न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ती धनंजय वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इन्दु मल्होत्रा यांचाही समावेश आहे. 

व्यभिचार अर्थात अडल्टरी कलम 497 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय दिलाय. पत्नी जर पतीशिवाय दुसऱ्या पुरुषासोबत अवैध संबंध स्थापित करत असेल तर तिच्यावरही पुरुषाप्रमाणेच कलम 497 नुसार गुन्हेगारी खटला दाखल होणार की नाही? यावर निर्णय देताना 'व्यभिचार हा गुन्हा नाही' असं सांगत हे कलम असंविधानिक असल्याचं कोर्टानं म्हटलंय. यापूर्वी अशा प्रकरणांत केवळ पुरुषालाच शिक्षा मिळण्याची तरतूद होती.