अॅट्रॉसिटी कायदा कमकुवत केला नाही - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याच्या निर्णयावर, केंद्र सरकारने जी फेरविचार याचिका दाखल केली होती, त्याबाबतीत केंद्राला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. या निर्णयावर स्थिगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. याबाबतीत ३ दिवसांच्या आत उत्तर देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने सर्व पक्षकारांना दिले आहेत. यानंतर १० दिवसांनी पुढील सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, यासाठी याचिका दाखल केली होती. अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत या आधी दिलेल्या निर्णयावर, स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. अॅट्रॉसिटी कायदा कमकुवत करण्यात आलेला नाही, तर या गुन्ह्यात अटक आणि सीआरपीसीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

मुलभूत अधिकारांचं संरक्षण व्हावं- सुप्रीम कोर्ट

निर्दोष लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचं संरक्षण व्हावं, त्यांना त्रास होऊ नये, हाच एकमेव उद्देश यामागचा असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे. याशिवाय, अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या तरतुदीत कोणत्याही प्रकारची छेडछाड केली नसल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.

20 मार्चच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार

केंद्र सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भातील 20 मार्चच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाला केली होती. मात्र 20 मार्चच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. तसेच अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये पीडितांना नुकसान भरपाई मिळण्यास उशीर होणार नाही. त्यासाठी एफआयआरची सुद्धा वाट पाहावी लागणार नाही.