Union budget 2022: केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर काय महाग आणि काय स्वस्त, जाणून घ्या

Union budget 2022 : देशाचा अर्थसंकल्प आज संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर कोणत्या गोष्टी स्वस्त किंवा महाग झाल्या आहे, ते जाणून घ्या. 

Updated: Feb 1, 2022, 02:34 PM IST
Union budget 2022: केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर काय महाग आणि काय स्वस्त, जाणून घ्या title=

नवी दिल्ली : Union budget 2022 : देशाचा अर्थसंकल्प आज संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र, काही घोषणा या  जुन्याच असल्याचे दिसून येत आहे. कर रचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. दरम्यान, रस्ते आणि मेट्रो रेल्वेचे जाळे उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. तसेच काही धोरणांमध्ये बदल झाल्याने दैनंदिन जीवनात वापरात येणाऱ्या अनेक गोष्टी स्वस्त किंवा महाग झाल्या आहेत. अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर कोणत्या गोष्टी स्वस्त किंवा महाग झाल्या आहे, ते जाणून घ्या. 

तसेच गेल्या काही दिवसांपासून रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल चलन आणले जाणार असल्याची चर्चा होती. निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात त्यावर शिक्कातमोर्ब केले आहे.

लवकर रिझर्व्ह बँकेद्वारे ब्लॉकचेन आणि अन्य तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल चलन लाँच करण्यात येणार आहे. आगामी आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल रुपी लॉन्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भारतातील गुंतवणूकदारांना क्रिप्टोकरन्सीत गुंतवणूक करण्याचा नवा आणि सुरक्षित पर्याय उपलब्ध होणार आहे. असे असले तरी कोणताही धोका अथवा तोटा झाल्यास याला सरकार जबारदार असणार नाही.

कोणत्या गोष्टी स्वस्त होणार?

- कपडे
- चामड्याच्या वस्तू
- कृषी उपकरणे
- मोबाईल फोन
- मोबाईल संबंधित उपकरणे
- हिऱ्याचे दागिने
- कॅमेरा लेन्स
- परदेशातून आयात होणारी केमिकल्स
- इंधन
- महागड्या छत्र्या
- पॉलिश केलेले हिरे

या गोष्टी महागणार?

आयात शुल्कातील सूट काढून भांडवली वस्तूंवर ७.५ टक्के आयात शुल्क लावण्यात आले आहे. इमिटेशन ज्वेलरीवरील कस्टम ड्युटी वाढवण्यात आली आहे जेणेकरून त्याची आयात कमी करता येईल. परदेशी छत्रीही महागणार आहे.

- छत्री
- क्रिप्टो करन्सीतील गुंतवणूक महाग होणार
- कॅपिटल गुडसवरील करात वाढ