'राम मंदिर करदात्यांच्या पैशातून नव्हे तर भाविकांच्या देणगीतून उभारा'

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी असणाऱ्या आलोक कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अयोध्या निर्णयावर एक लक्षवेधी वक्तव्य केलं आहे. अयोध्या मंदिराच्या मुद्द्यावर विहिंपकडून आर्थिक मदत केली जाणार असल्याच्या बऱ्याच चर्चा आपल्या कानांवर आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. ज्याविषयी त्यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने काही मुद्दे स्पष्टपणे मांडले. 

अयोध्या मंदिर निर्मितीच्या मुद्यावर विश्व हिंदू परिषद कोणत्याही प्रकारचा निधी गोळा करत नसून मंदिर निर्मितीच्या काही चर्चा त्यांनी फेटाळल्या. राम मंदिरासाठीचा सर्व निधी हा भाविकांकडूनच आला पाहिजे. करदात्यांच्या पैशांवर मंदिर उभं करु नये अशी आपली ठाम भूमिका असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. 

अयोध्या राम मंदिर आणि बाबरी मशीद मुद्द्यांवरील निकाल लागल्यानंतर प्रतिपक्षाने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मुद्द्यावर हा त्यांचा हक्क असल्याचं आलोक कुमार यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालय याचिकेवर सुनावणी करु इच्छित असल्यास या याचिकेचा स्वीकार केला जाईल. असं असलं तरीही पुनर्विचार याचिका कुठवर यशस्वी ठरेल याबाबत मात्र त्यांनी साशंकता व्यक्त केली. 

सर्वोच्च न्यायालयात मॅरेथॉन सुनावणी सुरु होण्याआधीच विश्व हिंदू परिषदेच्या अध्यक्षपदी असणाऱ्या आलोक कुमार यांनी हा वाद दीर्घ काळासाठी ताटकळल्याचं मत मांडलं होतं. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणीचा निर्णय सुनावण्यास दिरंगाई करत असेल तर, मंदिर उभारण्यासाठी विश्व हिंदू परिषद मागेपुढे बघणार नाही असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. पण, मुळ निर्णयाची सुनावणी केल्यानंतरचं त्यांचं वक्तव्य अनेकांचं लक्ष वेधत आहे. 

काही दिवसांपूर्वीच अनेक वर्षांपासून टांगणीला लागलेल्या अयोध्या राम मंदिर आणि बाबरी मशीद वादग्रस्त भूखंडाच्या खटल्याचा निकाल देण्यात आला. वादग्रस्त भूखंडावर हिंदूंचा मालकी हक्क असल्याचं न्यायालयाकडून मुस्लिम समुदायासाठी अयोध्येतच पाच एकरांचा भूखंड देण्यात येण्याचे आदेश स्थानिक आणि केंद्र प्रशासनाला दिले. शिवाय मंदिर उभारणीसाठी लवकरात लवकर न्यास स्थापन करण्यात यावं असाही आदेश न्यायालयाने दिला. तेव्हा आता भूखंडाच्या वादानंतर मंदिर उभारणीच्या घडामो़डींवरही देशाचं लक्ष लागलं आहे.