200 आमदारांचे मजबूत सरकार; 'या' एका प्रश्नामुळे सगळेच टेन्शनमध्ये, थेट दिल्ली गाठली

Maharashtra Cabinet Expansion :  राज्यातील खातेवाटपाचा वाद आता दिल्ली दरबारी गेला आहे. त्यामुळेच याववर तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेल दिल्लीला रवाना झाले आहेत. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांसोबत देवगिरी बंगल्यावर मॅरेथॉन चर्चा केल्यानंतर त्यांनी थेट विमानतळ गाठलं. त्यामुळे आता दिल्लीतच यावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांसोबत याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता असून यात मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचा मुद्दाही असू शकतो. 

11 दिवस उलटले तरीही खातेवाटपाचा तिढा सुटेना

मोठ्या थाटात राष्ट्रवादीच्या 9 आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. अजित पवार उपमुख्यमंत्री बनले. अजित पवार यांचा मोठा गट सत्तेत सहभागी झाला आहे. 200 पेक्षा जास्त आमदारंचे संख्याबळ झाल आहे. यामुळे अजित पवार गटाच्या पाठिंब्यामुळे शिंदे - फडणवीस सरकार अधिक बळकट झाले आहे. या बळकट सरकारची लगेचच एवढी डोकेदुखी वाढणार याची कुणालाही कल्पना नव्हती. कारण 11 दिवस उलटले तरीही खातेवाटपाचा तिढा सुटेना.

अजितदादांना दिल्या जाणाऱ्या अर्थखात्यामुळे खातेवाटप रखडलय?

याला सर्वात मोठं कारण आहे ते अजितदादांना दिलं जाणार अर्थखातं. ज्या अजितदादांवर निधी देत नसल्याचा आरोप करून शिंदे गट शिवसेना आणि मविआतून बाहेर पडला त्याच अजितदादांकडे आता तिजोरीच्या चाव्या जाणार असल्याचं दिसतंय. त्यामुळे शिंदे गटात कमालीची अस्वस्थता पसरलीय. त्यात अजित पवारांनी मलाईदार खात्यांचाही आग्रह धरलाय. त्यामुळे हा तिढा आणखीनच वाढत चालला आहे. 

अर्थ, जलसंपदा, ग्रामविकास खात्यावरुन तिढा

अजित पवार गट 3 महत्त्वाच्या खात्यांवर अडून बसला आहे. तर, महत्त्वाची खाती सोडण्यास शिंदे गटानं नकार दिला आहे. अर्थ, जलसंपदा, ग्रामविकास खात्यावरुन तिढा सुरू आहे.  शिंदेंच्या आमदारांनी बंडावेळी अजित पवारांवर निधी देत नसल्याचे आरोप केले होते. त्यामुळे अजित पवारांना अर्थखातं देण्यास शिंदे गटाच्या आमदारांचा तीव्र विरोध आहे.

पावसाळी अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटप करण्याचा प्रयत्न

विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन 17 जुलैपासून सुरु होतंय. त्यामुळे आधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि मग खातेवाटप असा पवित्रा शिंदे गटाच्या आमदारांनी घेतल्याचं समजतंय. त्यामुळेही खातेवाटपात अडथळा येत असल्याचं दिसतंय. त्यामुळे आधी खातेवाटप की विस्तार हा तिढा शिंदे-फडणवीस-पवारांपुढे आहे. मात्र या तिढ्यामुळे मंत्रालयातील कामं खोळंबल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे आता दिल्लीत तरी यावर तोडगा निघेल का याकडे लक्ष लागले आहे.