मनोज जरांगे मुंबईत दाखल होण्याआधीच हायकोर्टाची नोटीस; दिला दोन आठवड्यांचा वेळ

Manoj Jarange Mumbai Morcha Latest Update: मराठा आऱक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईच्या दिशेने मोर्चा घेऊन निघालेले मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil ) यांना मुंबई हायकोर्टाने नोटीस बजावली आहे. हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांनाही नोटीस बजावली असून आंदोलनासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Jan 24, 2024, 06:43 PM IST
मनोज जरांगे मुंबईत दाखल होण्याआधीच हायकोर्टाची नोटीस; दिला दोन आठवड्यांचा वेळ title=

Manoj Jarange Latest News: मराठा आऱक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईच्या दिशेने मोर्चा घेऊन निघालेले मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) नोटीस बजावली आहे. हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांनाही नोटीस बजावली आहे. हायकोर्टाने मनोज जरांगे यांना आंदोलनासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले असून त्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. म्हणजेच मनोज जरांगे मुंबईत येऊ शकणार आहेत. याचं कारण मनोज जरांगेंचा मोर्चा 26 जानेवारीला मुंबईत दाखल होत आहे. तसंच आरक्षण मिळत नाही तोवर मुंबई सोडणार नसल्याचंही म्हणाले आहेत. 

गुणरत्न सदावर्ते यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. हायकोर्टाने मनोज जरांगे यांच्यासह आझार मैदान पोलीस आणि राज्य सरकारलाही नोटीस पाठवली आहे. हायकोर्टाने आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि राज्य शासन कायदा आणि सुव्यवस्था कशी राखणार याची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. ही सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. यादरम्यान गरज वाटल्यास सदावर्ते यांना पुन्हा कोर्टात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे. 

दरम्यान मनोज जरांगे यांना ते आंदोलन कशाप्रकारे करणार आहेत? सोबत कोण असणार आहे? कशी यंत्रणा आहे? सोबत किती लोक असतील? ही सगळी माहिती कोर्टात द्यावी लागणार आहे. आझाद मैदान पोलिसांनाही नोटीस बजावण्यात आली असून, जर लाखोंच्या संख्येने लोक आले तर काय व्यवस्था करण्यात आली आहे याची विचारणा केली आहे. राज्य सरकारलाही कोर्टाने नोटीस पाठवली असून ही तुमची जबाबदारी असल्याचं सांगितलं आहे. तुमचं नेमकं काय नियोजन आहे याची माहिती त्यांनी मागवली आहे. 

दरम्यान मनोज जरांगेंच्या मुंबईतील आंदोलनाबाबत योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यास तयार असल्याची हमी महाधिवक्त्यांनी राज्य सरकारच्या वतीने दिली आहे. मुंबईतील मराठा आंदोलनामुळे येथील जनजीवन विस्कळीत होणार नाही ही जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. हजारो बैलगाड्या, ट्रॅक्टर आणि लाखो लोकं शहरात आल्यास काय करायचं ही जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचंही कोर्टाने म्हटलं आहे. 

'आरक्षण दिलं तर पुण्यातून माघारी निघू'

"आम्ही सर्व व्यवस्था करून आलेलो आहोत. फक्त सरकारने पोरांची व्यवस्था करावी अन्यथा मुंबईची काय अवस्था होईल," असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला 26 जानेवारीला मुंबईत येण्याचं आवाहन केलं आहे. ज्यांना शक्य नाही त्यांनी जागेवरती बसून आंदोलन करावं असं ते म्हणाले आहेत. मुंबईला जायला निघालेलो आहे, जर आरक्षण देणार असेल तर पुण्यातूनही माघारी जाईन.  सरकारने अंत पाहू नये असा इशारा त्यांनी दिला आहे.