'हाफकिन' युनिट गेल्या दीड वर्षांपासून बंद

गरिबांना परवडणाऱ्या किंमतीत औषधे निर्माण करणाऱ्या हाफकिन या कंपनीचे जळगाव एमआयडीसीमधील युनिट गेल्या दीड वर्षांपासून बंद आहे.

Updated: Aug 22, 2017, 09:27 PM IST
'हाफकिन' युनिट गेल्या दीड वर्षांपासून बंद title=

विकास भदाणे, जळगाव : गरिबांना परवडणाऱ्या किंमतीत औषधे निर्माण करणाऱ्या हाफकिन या कंपनीचे जळगाव एमआयडीसीमधील युनिट गेल्या दीड वर्षांपासून बंद आहे.

हाफकीनचेच पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी खासगी कंपन्यांच्या औषध विक्रीला वाव मिळावा यासाठी कंपनी बंद पाडण्याचा घाट घातल्याचा आरोप केला जातोय. पाहूया एक एक्स्ल्युसिव्ह रिपोर्ट.

जेनेरिक औषधं बनविण्याची यंत्रणा 

मुंबई, पुण्यानंतर १९७८ साली जळगावमध्ये सुरु करण्यात आलेल्या हाफकीन संस्थेच्या या युनिटमध्ये विविध प्रकारच्या आजारांवरील लस, इंजेक्शन्स, टॅबलेट यांसह सर्व प्रकारची जेनेरिक औषधं बनविण्याची यंत्रणा आहे. 

शासकीय आदेशानुसार हाफकिनकडूनच औषधी खरेदी करण्याचं सरकारचं धोरण असताना मात्र संचालक तसंच अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे ऑर्डर असूनही कच्च्या मालाचा पुरवठा कमी असल्याचं दाखवून गेल्या दीड वर्षांपासून हाफकिन कंपनीतील औषध निर्मितीच थांबविण्यात आलीय. 

दीडशे कोटींचे उत्पन्न बंद!

ना नफा ना तोटा या तत्वावर गोरगरिबांना औषध पुरवठा करणारी एक चांगली कंपनी देशधडीला लावण्याचं कारस्थान सुरू आहे.  हाफकिन कंपनीतून राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा परिषदेची प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, नगरपालिकांचे दवाखाने, पोलीस, जिल्हा कारागृहाच्या दवाखान्यांमध्ये स्वस्त दरात औषधं तसेच लसींचा पुरवठा केला जायचा. 
वर्षाकाठी २० ते २५ कोटी रुपयांची जेनरिक औषधे बनविण्याची क्षमता हाफकिन कंपनीच्या जळगाव युनिटमध्ये आहे. एकेकाळी कंपनीला सव्वाशे ते दीडशे कोटींचं उत्पन्न मिळत होतं. तेही २००९ सालापासून बंद झालं. 

लेखी तक्रार, गिरीश महाजन यांचे दुर्लक्ष

प्राप्त माहितीनुसार हाफकिन कंपनीला २०१६ मध्ये साडेचार ते पाच कोटींची औषधें पुरवठ्याची सरकारी ऑर्डर देण्यात आली होती. ती पूर्ण करण्यात आली नाही. आजही हाफकीनला कोट्यवधींच्या औषधं निर्मितीच्या ऑर्डर्स आहेत. परंतु, या कंपनीतून जेनरिक औषधी बाहेर पडावी अशी अधिकारी, संचालकांची इच्छा नाही. 

याबाबत खात्याचे मंत्री गिरीश बापट, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे लेखी तक्रार करूनही बंद पडलेली हाफकिन कंपनी सुरु करण्यास सरकारी यंत्रणा, मंत्रीच इच्छुक नसल्याचा आरोप होतोय. एका बाजुला जळगावमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्चुन मेडीकल हब मंजूर करण्यात आलंय. तर दुसरीकडे यासाठी औषध पुरवठा करणारं हाफकीन मात्र अखेरच्या घटका मोजत आहे.