'निव्वळ निवडणुकांसाठीचे हे गाजर'; सरकारच्या अध्यादेशावर किरण मानेंची सूचक पोस्ट

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयानंतर आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांचे उपोषण मागे घेतलं आहे. मात्र सरकारने जरांगे पाटील यांच्या मागणीनंतर काढलेल्या अध्यादेशावरुन चर्चा सुरु झाली आहे.

आकाश नेटके | Updated: Jan 27, 2024, 03:11 PM IST
'निव्वळ निवडणुकांसाठीचे हे गाजर'; सरकारच्या अध्यादेशावर किरण मानेंची सूचक पोस्ट title=

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला मोठं यश प्राप्त झालं आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्या सरकारने मध्यरात्री मान्य केल्या आहेत. त्याबाबतचा अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. त्यानंतर आज मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते आपलं उपोषण सोडलं आहे. मात्र आता सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना सग्यासोयऱ्यांबाबतचा अध्यादेश सुपूर्द करताच आता त्यावर टीका सुरु झाली आहे. मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाविरोधात कोर्टात जाणार असल्याचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे. तसेच सगेसोयरे हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. हा अध्यादेश नाही, हा निव्वळ मसुदा आहे, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. आता मराठी अभिनेते किरण माने यांनी देखील या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

अभिनेते किरण माने यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करुन याबाबत भाष्य केले आहे. 'मराठा बांधवांनो, तहात हारू नका. "...सदर अध्यादेश 16 फेब्रूवारी 2024 पासून किंवा त्यानंतर लागू होईल." आणि "...यामुळे बाधित व्यक्ती दरम्यानच्या काळात आपल्या हरकती, सूचना संबंधितांकडे नोंदवू शकतील, ज्या विचारत घेण्यात येतील." हा तिढा लै लै लै महत्त्वाचा आहे. निव्वळ निवडणुकांसाठीचे हे गाजर आहे. जागे रहा. एक मराठा लाख मराठा,' अशी पोस्ट किरण माने यांनी केली आहे.

हा अध्यादेश नाहीय, एक सूचना  - छगन भुजबळ

मराठा समाजाला दिलेला तो अध्यादेश नाही. ही एक सूचना आहे. 16 फेब्रुवारीपर्यंत यावर हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. राज्यातील विचारवंत, वकिलांनी याचा अभ्यास करून लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात. यामुळे सरकारला लक्षात येईल की दुसरीही बाजु आहे. सगेसोयरे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे नाही. झुंडशाहीच्या जोरावर आरक्षण घेता येत नाही, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

न्यायालयाचे दार ठोठावणार - गुणरत्न सदावर्ते

'जे ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणाचे लाभार्थी आहेत,  त्या लाभापासून मराठ्यांना वंचित करण्याच्या दृष्टीने उभारलेले हे आंदोलन होते, असे मी समजतो. मात्र, ते नोटिफिकेशन नोटिस आहे. म्हणून एकूण सर्व बाबींना सोबत घेऊन, माननीय उच्च न्यायालयात लवकरात लवकर  या सर्व गोष्टींसाठी लवकच न्यायालयाचे दार ठोठावण्यात येईल,' असे गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले.