Raj Thackeray : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंचं पंतप्रधान मोदींना पत्र; पाहा काय आहे कारण

Raj Thackeray's letter to PM Modi : राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. कामगारांच्या पिळवणुकीचादेखील उल्लेख करत राज ठाकरे यांनी कारवाईची मागणी केलीये. 

देवेंद्र कोल्हटकर | Updated: Mar 6, 2024, 09:01 PM IST
Raj Thackeray : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंचं पंतप्रधान मोदींना पत्र; पाहा काय आहे कारण title=
Raj Thackeray letter to PM Modi, shipping industry

MNS Chief Raj Thackeray : सध्या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा उत्तर मुंबई लोकसभा निहाय आढावा दौरा सुरू आहे. यावेळी मनसे कार्यकर्त्यांना राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी एक विशेष संदेश दिलाय. प्रत्येक महाराष्ट्र सैनिकाला भावासारखं जपा.. कधीही त्याला कार्यकर्ता म्हणू नका, असा संदेश राज ठाकरेंनी दिलाय. त्यामुळे आता राज ठाकरे लोकसभा निवडणुकीसाठी (Loksabha Election) जोरदार तयारीला लागल्याचं पहायला मिळतंय. अशातच आता राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र (Letter to PM Modi) लिहिलं आहे. कामगारांच्या पिळवणुकीचादेखील उल्लेख करत राज ठाकरे यांनी कारवाईची मागणी केलीये. 

नेमकं काय म्हणाले राज ठाकरे?

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अत्यंत महत्वाचा वाटा ज्या क्षेत्राचा आहे, त्या शिपिंग इण्डस्ट्रीतील काही अनुभवी, व्यावसायिक तज्ज्ञांनी नुकतीच माझी भेट घेतली आणि शिपिंग इण्डस्ट्रीशी संबंधित काही कामगार संघटनांमुळे सुमारे दोन लाख भारतीय सीफेरर्सची आर्थिक पिळवणूक आणि फसवणूक होत असल्याचे माझ्या निदर्शनास आणून दिले. संबंधित प्रकरणातील आर्थिक घोटाळा महाप्रचंड असून त्याबाबत केंद्र सरकारच्या पातळीवर तातडीने पावलं उचलण्याची गरज आहे आणि म्हणूनच आज हे पत्र मी आपणास लिहित आहे. 

सर्व सीफेरर्स म्हणजेच ऑफिसर्स आणि सीमेन यांच्या रोजगाराची तरतूद ही 'मर्चंट शिपिंग अॅक्ट' अंतर्गत अटी-शर्तींमध्ये करण्यात आलेली आहे. मात्र, त्यांना किती वेतन असावे याबाबतची कोणतीही तरतूद  'मर्चंट शिपिंग अॅक्ट'मध्ये नाही. गंभीर बाब म्हणजे, 'नुसी' आणि 'मुई' यांनी  गेली अनेक दशकं लक्षावधी सीफेरर्सची फसवणूक केली आहे. या दोन्ही संघटना त्यांच्या 'ट्रस्ट'च्या नावाखाली सीफेरर्सकडून कल्याण, प्रशिक्षण आदी तथाकथित सेवाभावी उपक्रमांसाठी शुल्क जमा करतात. लक्षावधी सीमेन आणि ऑफिसर्स यांच्याकडून अशा विविध मार्गांनी जमा झालेल्या प्रचंड बिनहिशोबी रकमेचं आजवर कधीही कोणत्याही सरकारी प्राधिकरणाकडून लेखापरिक्षण (ऑडिटिंग) केलं गेलेलं नाही, अशी तक्रार राज ठाकरे यांनी केली आहे.

शिपिंग मंत्रालयाने दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ रोजी दिलेला प्रतिसाद यांतून हे स्पष्ट झालेलं आहे की, NMB ही संस्था भारत सरकारच्या अखत्यारित नोंदणीकृत नाही! भारत सरकारचे NMB वर कोणत्याही प्रकारचे प्रत्यक्ष नियंत्रण नाही. नाविक क्षेत्रातील कामगारांची आर्थिक शोषण आणि फसवणूक करून महाप्रचंड आर्थिक घोटाळा करुन 'नुसी' ही संघटना भारतातील आणि भारताबाहेरील अतिरेकी- दहशतवादी संघटनांना कोट्यवधींचा निधी पाठवून देशद्रोही कारवायांना बळ तर पुरवत नाही ना, याचीही सखोल चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.