SSC Syllabus : दहावीच्या अभ्यासक्रमाबाबत महत्त्वाची बातमी, नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता

SSC 10th Syllabus New Controversy

SSC Syllabus New Controversy : दहावीचा अभ्यासक्रम आता वादात अडकण्याची चिन्हे आहेत. कारण अभ्यासक्रमातून लोकशाहीचा धडा हद्दपार करण्यात आला आहे. लोकशाही आणि विविधता, चळवळी, राजकीय पक्ष, लोकशाहीसमोरची आव्हाने हे घटकही वगळण्यात आलेत. तसेच दहावीच्या सायन्सच्या पुस्तकातून आवर्तन सारणी म्हणजेच पिरियॉडीक टेबलही काढून टाकण्यात आले आहे. एनसीईआरटीने अभ्यासक्रम आणि पुस्तकांत बदल केलेत. 

लोकशाहीचा धडा वगळल्याने मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वीच सायन्सच्या पुस्तकातून डार्विनचा उत्क्रांतीवादाचा सिद्धांत वगळल्याने वाद पेटला होता. त्या पाठोपाठ आता हा नवा मुद्दा समोर आला आहे. याआधी अभ्यासक्रमातून मुघलांचा इतिहास, गुजरात दंगलीशी संबंधित मजकूर, नक्षलवादी चळवळीची ओळख, दलित चळवळीतील लेखकांची नावं वगळली होती. 

शालेय विद्यार्थी मोफत गणवेशाचा घोळ, नियोजन फसले...

दरम्यान, समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत मोफत गणवेशाचा घोळ कायम आहे. (Students School Uniform) शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी 'एक राज्य एक गणवेश' या योजनेअंतर्गत सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाची घोषणा केली होती. मात्र नियोजनाच्या अभावामुळे ती फसल्याचं चित्र आहे. दरवर्षी मे महिन्यात जिल्हास्तरावर शालेय गणवेशाचा निधी मिळतो. तो शाळांकडे विद्यार्थीसंख्येनुसार वर्ग केला जातो आणि शाळा व्यवस्थापन समिती कापड खरेदी, गणवेश शिवून घेणे ही प्रक्रिया सुरु करते. मात्र, अद्याप हा निधी शाळांपर्यंत पोहोचलेला नाही.

यावर तोडगा म्हणून शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना केवळ एकच गणवेशाचा जोड द्यावा,अशा सूचना शिक्षण विभागाने शाळांना दिल्या आहेत. दुसरा गणवेश कधी मिळणार हे अद्याप निश्चित नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत सहा दिवस एकच गणवेश घालून जावा लागणार आहे. शिक्षण विभागाच्या या गोंधळामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये नाराजी आहे.  राज्यातील सर्व शाळा या 15 जूनला सुरु होणार आहेत. त्याआधी शाळेत गणवेश पोहोचणे गरजेचे होते. त्यामुळे सरकारच्या हातात आता काही दिवस आहेत. या कालावधीत स्कूल ड्रेस तयार ठेवणे गरजेचे असणार होते. मात्र, तसे न झाल्याने पुन्हा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

सरकारी शाळांमध्ये मोफत देण्याचे राज्य सरकारने घोषित केले होते. गणवेश यंदा राज्यस्तरावर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन होता. राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांतील राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आणि सर्व विद्यार्थिनींना शासन मोफत गणवेश, बूट आणि साहित्य देते. यंदापासून खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांनाही मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील सर्व शासकीय शाळांचा गणवेश एकाच स्वरुपाचा करावा लागणार आहे. त्यासाठी सरकारकडून सूचना करण्यात आल्या होत्या.