परराज्यातील मजुरांना महाराष्ट्रात रहायचं नाही कारण.....

संग्रहित छायाचित्र

 मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून Coronavirus कोरोना व्हायरस प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवरfeeling among a section of migrants that they can’t stay like this anymore,’ says Anil Parab महाराष्ट्रासह देशभरात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये अनेकांना बऱ्याच अडचणींचा सामान करावा लागत आहे. यामध्ये परराज्यात अडकलेल्या कामगार वर्गाची समस्या सध्या प्रकर्षाने पुढे येत आहे. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन काळाचा पहिला टप्पा पार पडल्यानंतर मुळ राज्याच्या दिशेने निघालेल्या मजुरांचा उद्रेक हा मुंबईतील वांद्रे स्थानकाबाहेर काही दिवसांपूर्वी पाहायला मिळाला. राज्य प्रशासनही आता या मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्यासाठी काही पावलं उचलत आहे. 

राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी 'इंडियन एक्सप्रेस'ला दिलेल्या मुलाखतीत याच मुद्द्यावरील काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली. यावेळी नेमकं मजुरांनाही महाराष्ट्रातून काढता पाय का घ्यायचा आहे, यामागचं कारणही त्यांनी स्पष्ट केलं. 

राज्य सरकार या मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्यासाठी आता नेमकी घाई का करत आहे, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. या प्रश्नाचं उत्तर देत परब म्हणाले, 'सध्या या मुद्द्यावर अनेक मतमतांतरं आहेत. मुंबईच्या झोपडपट्टी भागांमध्ये राहणाऱ्या मजुरांना कठिण परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. एकाच खोलीमध्ये आठ ते दहा मजूर एकत्र राहत आहेत. यातील काहीजण सकाळी कामावर जातात, तर काही रात्रीच्या वेळी. एकाच ठिकाणी त्यांचा कोंडमारा होत आहे. किंबहुना सध्या लॉकडाऊनमुळं साऱेच कोंडले गेले आहेत. या मजुरांची त्यांच्या मुळ राज्यात चांगली घरं आहेत. त्यामुळे या परिस्थितीमघ्ये आपण तिथे अधिक चांगल्या पद्धतीने राहू शकू याच भावनेने आता त्यांच्या परतीच्या वाटेची आस लागली आहे. ज्यावेळी रोजगार पुन्हा सुरु होतील तेव्हा ही मंडळी परत येऊ इच्छितात. आता यात राज्याच्या भूमिकेविषयी म्हणाल तर, ३ मे नंतर परिस्थिती आणि निर्णयांची एकंदर साखळी पाहताच पुढील पावलं उचलली जातील'. 

सध्याच्या घडीला जिल्हास्तरीय पातळीवर आपल्या राज्यांमध्ये परतू इच्छिणाऱ्या नोंदणीकृत मजुरांची माहिती आणि यादी तयार करण्याचं काम हाती घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. ज्यामध्ये नोंदणी नसणाऱ्या मजुरांसाठीही काही व्यवस्था केल्या जाणार असल्याचं त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट झालं. याविषयीचे निर्णय अद्यापही प्रतिक्षेत असून, त्याबाबतच्या चर्चा सुरु असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.