....तर मुलाच्या मृत्यूनंतर सूनेच्या संपत्तीवर सासू-सासऱ्यांचा हक्क नाही

gifted property can not be taken from daughter in law after sons death says mumbai high court

Gifted Property News : संपत्ती आणि संपत्तीशी संबंधित काही वादांमध्ये न्यायालयानं आतापर्यंत अनेकदा महत्त्वपूर्ण निकाल नोंदवले आहेत. असाच एक निकाल आणि निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवत मुलाला भेट देण्यात आलेली संपत्ती सासरच्यांना मुलाच्या पश्चात सुनेकडून परत मागता येणार नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

मुलाला कोणत्याही स्वरुपात भेट देण्यात आलेली संपत्ती त्याच्या मृत्यूपश्चात पालकांना परत करण्याची विचारणा किंवा आदेश मुलाच्या पत्नीला देता येणार नाही असं उच्च न्यायालयानं अधोरेखित केलं. सदर प्रकरणी ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणानं ज्येष्ठ नागरिक जोडप्यांच्या बाजूनं दिलेला आदेश न्यायालयानं रद्द केला. हा वाद देखभाल आणि काळजीसंदर्भात नसून, तो संपत्तीसंबंधित असल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. 

कोणत्या प्रकरणावर न्यायालयानं दिला हा निकाल? 

1996 मध्ये प्रतिवादी ज्येष्ठ नागरिक जोडप्यानं त्यांच्या मोठ्या मुलाला फर्म (कंपनी)मध्ये भागीदार म्हणून सहभागी करून घेतलं होतं. लग्नानंतर मुलगा आणि सुनेनं दोन कंपन्या सुरुही केल्या होत्या. भागिदारीत मिळालेल्या फर्मच्या नफ्यातून मुलानं साधारण 18 मालमत्ता खरेदी करत बँकेकडून कर्जासाठी त्या तारण ठेवल्या. पुढे 2014 मध्ये वरील प्रतिवाद्यांनी त्याला भेट स्वरुपात चेंबूर येथील घर आणि भायखळा येथील गाळा भेट म्हणून दिला. 2015 जुलैमध्ये मुलाचं निधन झालं आणि सुनेनं या प्रतिवाद्यांना संपत्तीतील वाटा नाकारला. ज्यामुळं या ज्येष्ठ जोडप्यानं न्यायालयात धाव घेतली. 

2018 मध्ये न्यायालयानं मुलाला मालमत्ता भेट देण्यासाठीचं बक्षीसपत्र रद्द करत सुनेला मालमत्तेवरील ताबा परत करण्याचे आदेश दिले. शिवाय तक्रारीच्या दिवसापासून प्रतिवाद्यांना दर महिना 10 हजार रुपये देखभाल खर्च देण्याचे आदेशही दिले. ही सर्व परिस्थिती पाहता या ज्येष्ठ नागरिक जोडप्यानं उपस्थित केलेला प्रश्न आणि वाद हा देखभालीसंदर्भात नसून, फर्मच्या भागिदारी आणि मालमत्तेसंदर्भात असल्याचं स्पष्ट झालं. 

हेसुद्धा वाचा : सिडकोच्या घरांच्या किमती 6 लाखांनी कमी; आता 'इतक्या' रकमेत मिळताहेत घरं, पाहा कुठंय Location 

दरम्यान, ज्येष्ठ नागरिक हे एखाद्या कंपनीचे मालक आहेत म्हणून भागिदारीतून फर्मच्या उत्पन्नातील मालमत्तेवर त्यांचाही हक्क असल्याचा निर्णय देण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाकडे नाही असं न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठानं आदेश देत सांगितलं. 

न्यायालयाचं काय म्हणणं? 

कायद्यात नमूद असल्यानुसार वयोवृद्ध पालकांच्या भौतिक आणि मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यास मुलं असमर्थ असली किंवा त्यांनी यास नकाल दिला तर त्यांना दिलेल्या संपत्तीचं बक्षीसपत्र रद्द करता येतं. सदर प्रकरणामध्ये जोडप्यानं न्यायालयात धाव घेण्याआधीच त्यांच्या मुलाचं निधन झालं होतं. ज्यामुळं पत्नीवर भेट स्वरुपात मिळालेली संपत्ती परत करण्याचं कायदेशीर बंधन नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल व कल्याण कायद्यानुसार मुलांच्या व्याख्येमध्ये मुलाच्या पत्नीचा अर्थात सुनेचा उल्लेख अथवा समावेश नसल्यामुळं तिच्याकडून देखभाल खर्चही मागता येणार नसल्याचं न्यायलय आदेशात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.