उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषद नियुक्तीबाबत अद्याप निर्णय नाही

दीपक भातुसे, मुंबई :  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे पाठवलेला प्रस्ताव अद्यापही मंजूर झालेला नाही. राज्य मंत्रिमंडळाच्या ९ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव तयार करून त्याच दिवशी तो राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र आठवडा उलटून गेला तरी राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिलेली नाही. या प्रस्तावाला राज्यपालांची मंजुरी मिळाली नाही तर उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद आणि महाविकास आघाडीचे सरकार अडचणीत येऊ शकते.

उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्रीपद आणि महाविकास आघाडी सरकारही अडचणीत येणार का? याचा चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. कारण उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. ही शपथ घेतली तेव्हा ते विधानसभा किंवा विधानपरिषद यापैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. म्हणजे ते आमदार नव्हते. नियमानुसार मुख्यमंत्री अथवा मंत्रीपदाची शपथ घेणाऱ्या व्यक्तीला सहा महिन्यात विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचं आमदार व्हावं लागतं. उद्धव ठाकरे यांना या नियमानुसार २८ मे पर्यंत आमदार व्हावं लागणार आहे. 

खरं तर एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या विधानपरिषदेच्या नऊ जागांपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे निवडून जाऊन आमदार होणार होते. मात्र देशभरातील लॉकडाऊनमुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही निवडणूकच पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त रिक्त असलेल्या दोन जागांपैकी एका जागेवर राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करावी असा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर करून तो ९ एप्रिल रोजी राज्यपालांकडे पाठवला आहे. 

राज्य सरकारच्या या प्रस्तावाला राज्यपालांनी अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. यापूर्वीही महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेच्या राज्यपालनियुक्त दोन रिक्त जागांसाठी फेब्रुवारी २०२० ला दोन नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली होती. मात्र राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिली नव्हती. या दोन रिक्त जागांसाठी एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी असल्याने नियमानुसार या जागांवर नियुक्ती करता येणार नाही, असं कारण तेव्हा राज्यपालांनी दिलं होतं. आता उद्धव ठाकरे यांच्या नावालाही एक आठवडा उलटला तरी राज्यपालांनी मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे राज्यपाल याला मंजूरी देणार की नाही अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्यपालांनी मंजुरी दिली नाही तर काय होऊ शकते?

- राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेवरील नियुक्तीला मंजरी दिली नाही तर उद्धव ठाकरे २८ मे पर्यंत आमदार होऊ शकणार नाहीत

- त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना २८ मे नंतर लगेचच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल

- मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा हा संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा समजला जातो

- त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात राहणार नाही

- उद्धव ठाकरे यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळाला पुन्हा शपथविधी घ्यावा लागेल आणि सरकार बनवावं लागेल

मात्र राज्यावर कोरोनाचं संकट आहे. त्यामुळे राज्यपाल लवकरच या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करतील अशी आशा महाविकास आघाडीतील नेत्यांना आहे.

देशभरात राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या रिक्त झालेल्या जागांचा कालावधी जिथे एक वर्षापेक्षा कमी आहे, तिथे या जागेवर नियुक्त्या न करता त्या रिक्त ठेवण्यात आल्याकडे विरोधी पक्षाकडून लक्ष वेधलं जातंय. इथे तर उद्धव ठाकरे यांना नियुक्त करण्याची शिफारस केलेल्या जागेचा कालावधी ६ जून २०२० पर्यंत म्हणजेच जेमतेम दीड महिना आहे. त्यातच राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात मागील सहा महिन्यात अनेकदा संघर्ष झाला आहे. त्यामुळे राज्यपाल याबाबत काय भूमिका घेतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.