सरकारचं आर्थिक गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष आहे का? शिवसेनेचा सवाल

संग्रहित फोटो

मुंबई : कोरोनामुळे जागतिक आर्थिक घडी विस्कटली असून मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागत आहे. भारताची सर्वाधित आर्थिक घसरण झाली आहे. भारतातील उत्पादन घटले आहे. याचा जागतिक व्यापारावर परिणाम होत आहे, पण सरकारचं या आर्थिक गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष आहे का? असा सवाल शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून करण्यात आला आहे. 

कांद्याच्या निर्यातीवर लादलेली बंदी, देशातील कामगार, शेतकऱ्यांची गंभीर स्थिती, लघु-उद्योग, लहान व्यापाऱ्यांना बसणार फटका, बेरोजगार या अनेक प्रश्नांवर सामना अग्रलेखातून भाष्य करण्यात आलं आहे. 

देशात कोरोना काळात, नोटबंदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात लोकांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. त्यात आता नव्या कामगार कायद्यातील सुधारणांमुळे कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्यांना मान्यता मिळाली. त्यामुळे कायमस्वरुपी नोकरीची आता कोणालाच मिळणार नाही. असंघटीत कामगारांना कोणचाच आधार नसून कामगार संघटनांचे पंखही कातरुन ठेवले असल्याचं शिवसेनेने म्हटलं आहे.

कांद्यायाच्या निर्यातीवर लादलेली बंदी आणि त्यातून होणारा पाकिस्तानता आर्थिक लाभ हा एक घोटाळाच मानवा लागेल पण त्यावर सरकार बोलायला तयार नसल्याची टीका शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे. देशातील कामगार, शेतकऱ्यांचं जगणं कठीण झालं आहे. देशातला विरोधी पक्ष क्षीण बनला आहे म्हणून सरकारने शेतकरी, कामगारांचं मरण उघड्या डोळ्यांनी पाहू नये, असा टोलाही लगावण्यात आला आहे.

कांद्याला थोडा बरा भाव मिळू लागताच सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदीचे आदेश दिले. भारतातील कांद्याला विदेशात चांगली मागणी आहे. आपल्याकडे कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली. त्याचा फायदा पाकिस्तानला होत आहे. हे सरकारला चालतं का? असं सवालही शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे. एका बाजूला पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करत असल्याचे ढोल वाजवायचे आणि दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानला आर्थिक ताकद मिळेल असे निर्यण घ्यायचे, हे दुटप्पी धोरण असल्याची टीकाही करण्यात आली आहे.