कंगनाप्रकरणी हायकोर्टाने प्रतिवादी केल्यावर संजय राऊत म्हणतात...
बॉलीवूड अभिनेत्री कंगना राणौतचं मुंबईतलं कार्यालय अनधिकृत असल्याचं सांगत महापालिकेने हातोडा चालवला.
)
मुंबई : बॉलीवूड अभिनेत्री कंगना राणौतचं मुंबईतलं कार्यालय अनधिकृत असल्याचं सांगत महापालिकेने हातोडा चालवला. मुंबई महापालिकेच्या या कारवाईवर हायकोर्टाकडून स्थगिती दिल्यानंतर आता महापालिकेचे वॉर्ड अधिकारी आणि शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांना प्रतिवादी करण्याची कंगना रानौत हिची मागणी हायकोर्टाने मान्य केली आहे. तसंच कंगनाच्या कार्यालयाच्या तोडफोडीला २५ सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली.
हायकोर्टाकडून प्रतिवादी करण्यात आल्यानंतर संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 'एका अभिनेत्रीने उच्च न्यायालयात महापालिकेने अवैध बांधकामाबाबत केलेल्या कारवाईबाबत याचिका दाखल केली आहे. महापालिका ही स्वायत्त संस्था आहे. मात्र तरीही यात राज्यसभेच्या खासदाराला पक्षकार करण्यात यावं अशी मागणी केली आहे. बाबरी खटला असो किंवा मराठी अस्मितेबाबतची केस असो, अशा अनेक खटल्यांना सामोरा गेलो आहे. तेव्हा अशा केसमुळे माझ्या शहराच्या आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी लढण्यापासून मला कुणी थांबवू शकत नाही', असं ट्विट संजय राऊत यांनी केलं आहे.
Case by an actrss in Hon.High Court is abt demolitn of illegl structre by BMC whch is an indpndnt body & Demnd is 2 mk RS MP SanjayRaut a party! Frm Babri case 2 standng fr Marathi pride,I hv facd severl cases! Ths wldn't deter me frm fghtng fr d pride of my city & myMaharashtra
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) September 22, 2020
संजय राऊत यांनी माझ्याविषयी काही विधाने केली, त्यानंतरच पालिकेने दूष्ट हेतूने आणि आकसापोटी बंगल्यावर तोडकामाची कारवाई केली, असा आरोप करत कंगनाने आज हायकोर्टात राऊत यांच्या विधनांविषयीची एक डीव्हीडी सादर केली. तेव्हा हे तुम्हाला कोर्टाच्या नोंदीवर आणायचे असेल तर राऊत यांना प्रतिवादी करावे लागेल. त्यानंतर कोर्टाने त्यांना प्रतिवादी करण्याची परवानगी देणारा आदेश काढला.
संजय राऊत यांनी या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना, 'उखाड डाला' अशा आशयाची प्रतिक्रिया दिल्याचे पुरावे कंगनाने न्यायालयासमोर सादर केले आहे.
दरम्यान, फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्रा आणि अन्य काहींच्या लगतच्या बंगल्यांवर कारवाईपूर्वी सात दिवसांची, तर मला फक्त २४ तासांची नोटीस देण्यात आली, असा कंगनाचा आरोप आहे. त्याची दखल घेत अशा बंगल्यांविषयी किती दिवसांची नोटीस दिली होती आणि कारवाई झाली का, त्याचा तपशील शुक्रवारी सादर करण्याचे कोर्टाने पालिकेला निर्देश दिले आहेत.