केनियात सव्विस अकरा... मुंबईलाही खतरा

अनय जोगळेकर, मुंबई

गेला आठवड्यात केनियात पुन्हा एकदा २६/११च्या हल्ल्याची पुनरावृत्ती झाली. गॅरिसा युनिव्हर्सिटी कॉलेजात घुसून सोमालियाच्या अल-शबाब या दहशतवादी संघटनेच्या आत्मघाती पथकाने प्रथम आंदाधुंद गोळीबार करत आणि विद्यापीठात शिरल्यानंतर गैर-मुस्लिम लोकांना वेगळे काढून थंडपणे १४८ निरपराध लोकांची हत्या केली. केनियात गेल्या दोन वर्षांतला हा दुसरा मोठा दहशतवादी हल्ला. २१ सप्टेंबर २०१३ रोजी अल-शबाबच्या अतिरेक्यांनी नैरोबीच्या वेस्ट एंड मॉलमध्ये शिरून अशाच प्रकारे लोकांना ओलिस ठेवले आणि ठार मारले होते. योगायोग म्हणजे ज्या दिवशी गॅरिसा विद्यापीठावर हल्ला झाला त्याच दिवशी मोदी सरकारमधील मंत्री गिरीराज सिंह यांच्या "श्रीमती सोनिया गांधी नायजेरियन असत्या तर त्या काँग्रेसच्या अध्यक्ष होऊ शकल्या नसत्या" या अप्रासंगिक आणि बालिश वक्तव्याबद्दल विरोधी पक्ष आणि मीडियाने त्यांची जोरदार धुलाई केली होती. पण दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या वक्तव्यात तथ्य असल्याचे स्पष्ट झाले. फ्रान्समधील शार्ली हेब्डो मासिकावरील हल्ल्याची पहिल्या पानावर बातमी देणाऱ्या बहुतांश वर्तमानपत्रांनी केनियात अनेक पट जास्त लोकं मरूनही त्याची बातमी मागील पानावर टाकली... अनेक मराठी वर्तमानपत्रांनी तर ही बातमी छापलीच नाही. यातून आपल्याला गोऱ्या कातडीची अधिक किंमत आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.  

प्रश्न फक्त केनियापुरता मर्यादित नाही. २५ मार्च पासून सौदी अरेबियाने इजिप्त, मोरक्को, जॉर्डन, सुदान, संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत, कतार आणि बहारिनसह शेजारील येमेनवर हवाई हल्ले सुरू केले आहेत. या कारवाईमध्ये सामिल होण्यासाठी पाकिस्तानवरही प्रचंड दबाव आहे. येमेनच्या "हादी" सरकारविरूद्धं "हुती" वांशिक गटाने आरंभलेल्या चढाईचा बिमोड करण्यासाठी ही कारवाई हाती घेतली असली तरी त्याची मुळं सुन्नि-शिया तसेच अरब-पर्शियन संघर्षामध्ये आहेत. इराण आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील ५ कायम स्वरूपी सदस्य + जर्मनी यांच्यात इराणच्या अण्वस्त्र तंत्रज्ञान विकासाला पायबंद घालून त्याबदल्यात त्यावरील निर्बंध हटवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या कराराच्या मसुद्यासंबंधी २ एप्रिल रोजी मतैक्य झाले. ३० जूनच्या आत यासंबंधीत करारावर स्वाक्षऱ्या होतील अशी अपेक्षा आहे. असे झाल्यास ते १९७९ सालच्या इस्लामिक क्रांतीपासून सुरू झालेले अमेरिका-इराण शीतयुद्धं संपण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असेल. या कराराला इस्रायल तसेच अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाचा विरोध असला तरी त्यामुळे सर्वाधिक पित्त खवळले आहे ते इराणचा कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या "सुन्नी" सौदी अरेबियाचे. 

सुन्नी-अरब लोकांची संख्या पश्चिम अशिया आणि उत्तर आफ्रिकेत ८०%हून अधिक असली. तरी अल्पसंख्यांक शिया लोकांचे प्राबल्य वाढत आहे. आज इराक, सिरीया, लेबनॉन आणि येमेन या चार राष्ट्रांमध्ये इराणचा पाठिंबा असलेल्या राजवटींची सत्ता आहे. गाझा पट्टीत सत्तेवर असलेल्या हमासला इराणचा पाठिंबा आहे. पर्शियन आखातात म्हणजे सौदीच्या उत्तर किनाऱ्यावर इराण त्याची कोंडी करू शकतो. बहरिनमध्ये सुन्नी राजवट असली तरी शिया लोकांची संख्या तिथे जास्त आहे आणि त्यांना इराणचा पाठिंबा आहे. सौदीच्या तेल-समृद्ध भागामध्ये शिया लोकांची संख्या लक्षणीय असल्यामुळे त्यांची भीती सौदीला आहे. आता तर दक्षिणेकडील येमेनमध्येही शिया पंथाशी जवळीक असणाऱ्या हुथींचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे येमेनचा १/३ भाग हा अल-कायदाशी संलग्न सुन्नी दहशतवादी गटांच्या नियंत्रणात आहे. पण त्यांचाही शत्रू सौदी अरेबिया आहे. ही कोंडी मोडण्यासाठीच सौदीने लष्करी कारवाई सुरू केली आहे.

पण केवळ हवाई हल्ले करून येमेनमध्ये सत्तापालट होण्यासारखा नाही. त्यामुळे आज ना उद्या सौदी तसेच त्याच्या मित्रराष्ट्रांना आपले भूदल रणांगणावर उतरावे लागेल. तेलाच्या जीवावर ऐशारामी जीवनशैलीची सवय झालेला सौदी कायम भाडोत्री सैनिकांकडून स्वतःची युद्धं लढतो. पण यावेळेस परिस्थिती वेगळी आहे. राज्यक्रांत्या/उठावांच्या झटक्यातून अनेक अरब राष्ट्रं सावरली नाहीयेत. इजिप्त आणि पाकिस्तानसारख्या देशांची अर्थव्यवस्था खपाटीला गेल्याने सौदीसाठी प्रदीर्घकाळ युद्ध लढण्याची त्यांची ऐपत नाहीये. त्यामुळे आज ना उद्या या परिसरातील अन्य देशांतील दहशतवादी संघटनांना पैसा आणि हत्यारं पुरवली जाऊन त्यांच्याकडून "हुथींशी" लढण्याचा मार्ग सौदी पत्करणार यात शंका नाही. हुथींचा पाडाव करण्यासाठी सौदीने अमेरिका तसेच अन्य पाश्चिमात्य देशांची मदत घेतल्यासे त्यामुळेही दहशतवादाला खतपाणी घातले जाणार आहे.

या कारवाईमुळे इराक-सीरियापुरत्या मर्यादित "इस्लामिक स्टेट" किंवा तशा प्रकारच्या आतंकवादाचे लोण आता दक्षिण अरबस्तान आणि अफ्रिकेतही पसरू शकेल. अफ्रिकेतील नायजेरिया या सर्वात मोठ्या देशातील बोको-हराम संघटनेने या दहशतवादी संघटनेने आयएसशी हातमिळवणी केली आहे. लिबियात अनागोंदीची परिस्थिती आहे. आजवर शांत असलेल्या ट्युनिशियातील वस्तु संग्रहालयावर नुकतेच दहशतवादी हल्ले झाले आणि त्यात पाश्चिमात्य पर्यटकांना लक्ष्य करण्यात आले होते. इजिप्तच्या सिनाई प्रांतात कट्टर इस्लामिक दहशतवाद्यांचे मोठे जाळे तयार झाले आहे. सोमालियातील यादवीची परिस्थिती कायम असून तेथील दहशतवादी गटांवर तसेच समुद्री चाच्यांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. 

या सगळ्याशी आपला काय संबंध? आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना माहिती नाही की, यातील अनेक देश भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीहून केवळ २-३००० किमी अंतरावर आहेत. भारताला आजवर सोमालियाच्या चाच्यांचा अनेकदा फटका बसला असून त्यांच्याविरूद्धं कारवाई करण्यात अमेरिका, ऑस्ट्रेलियासह भारतीय नौदलही आघाडीवर आहे. आज अल-शबाब मुख्यत्त्वे केनिया आणि अन्य शेजारी राष्ट्रांवर हल्ले करत असला तरी उद्या भारताकडे आणि त्यातही मुंबईकडे त्यांचे लक्ष जाऊ शकते. केनियातील हल्ल्याच्या आधी म्हणजे फेब्रुवारीत अल-शबाबने एक व्हिडिओ प्रसारित करून पाश्चिमात्य देशांतील मॉलवर हल्ले करण्याचा आदेश आपल्या समर्थकांना दिला होता. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इ. देशांमधील सोमाली निर्वासितांच्या तसेच सोमाली वंशाच्या लोकांनी गजबजलेल्या ठिकाणी असे हल्ले होण्याची अधिक शक्यता असली तरी भारताला बेसावध राहून चालणार नाही.

भारताला अरबी समुद्राचा २००० किमीहून अधिक लांबीचा किनारा लाभला आहे. भारताचा अरब देशांशी मोठ्या प्रमाणावर व्यापार चालतो तसेच खनिज तेलाच्या शुद्धीकरणाचे काम भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणावर चालते. भारतीय जहाजांचे अपहरण किंवा त्यांवर आत्मघाती हल्ल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २६/११ सारखा हल्लाही भारतावर होऊ शकतो. अर्थात, भारताचे नौदल आणि तटरक्षक दल आपले काम चोखपणे करत असले तरी, भारताच्या किनाऱ्यावर लागणारी प्रत्येक बोट आडवणं ही सोपी गोष्टं नाही. भारतात सोमालिया आणि अन्य उत्तर अफ्रिकी देशांतील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर येतात. त्यांच्याकडे सरसकट संशयाने पाहता कामा नये पण त्यांच्यातील संघटना किंवा त्यांची राजकीय चळवळींशी संलग्नता यावर लक्ष ठेवावे लागेल.

२६/११ नंतर सागरी मार्गाने होणारे दहशतवादी हल्ले रोखण्यासाठी बोटी घेण्यात आल्या पण त्या किनाऱ्यावर तशाच गंजत पडून राहिल्या.  आजवर भारताविरूद्ध दहशतवादी हल्ले प्रामुख्याने पाकिस्तान, बांग्लादेश किंवा मग पूर्वी श्रीलंकेतील दहशतवादी संघटनांकडून होत होते. आजवर आपण पश्चिम अशिया म्हणजे अरब-इस्रायल संघर्ष किंवा मग अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांच्या दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धाच्या या दृष्टीकोनातून बघितले जात होते. पण आजचा संघर्ष हा मुख्यत्त्वे सुन्नी वि. शिया असा आहे. आयएसच्या बाबतीत तर त्यांना काय हवे आहे हे ओळखणे अशक्य आहे. अमानुष क्रौर्याने लोकांना मारायचे आणि त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ इंटरनेटवर अपलोड करायचे यातून त्यांना काय साध्य करायचे आहे याचा उलगडा तर्काने करणे अशक्य आहे. त्यामुळे दक्ष रहाणे आणि घडणाऱ्या घटनांकडे डोळ्यात तेल घालून नजर ठेवणे हेच मार्ग आपल्या हाती आहेत. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.