अमरावती विद्यापीठात नवीन कॉलेजला रेड सिग्नल!

Last Updated: Saturday, November 5, 2011 - 13:27

झी २४ तास वेब टीम, अमरावती

 

अमरावती विभागात २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षात नवीन महाविद्यालयांना नो एन्ट्री करण्यात आली आहे. संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाने सर्व विद्या शाखांमधील एकाही नवीन महाविद्यालयाबाबत शासनाकडे शिफारस न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.

 

अमरावती विभागात यावर्षी बारावीचा निकाल अतिशय खालावला. त्यामुळे सर्व शाखांतील प्रथम वर्षाच्या जागा अद्यापही रिक्त आहेत. अनेक महाविद्यालयांना विद्यार्थी कुठून आणावेत, असा पेच पडला आहे.

 

अशा स्थितीत यावर्षी एकही नवीन महाविद्यालय सुरू झाल्यास विद्यार्थी हितापेक्षा संस्थाचालकांचेच हित अधिक जोपासले जाण्याची शक्यता आहे. विभागात अनेक गावांमध्ये सर्व शाखांतील तीन ते चार महाविद्यालये आहेत.

 

विशेष म्हणजे अशा अनेक महाविद्यालयांना स्वत:ची इमारत, शिक्षक, प्राध्यापक नाहीत. आजवर नवीन महाविद्यालयाला भेट देणारी स्थानिक चौकशी समिती एक वर्षाची परवानगी देत असे. दुसर्‍या वर्षी या समितीतील सदस्य बदलले की, त्या समितीला कसे मॅनेज करायचे, यात संस्थाचालक सर्वप्रकारे तरबेज झाले होते. आता मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांना धाब्यावर बसविणार्‍या महाविद्यालयांचा कायापालट व्हावा, या उद्देशाने कुलगूरू डॉ. मोहन खेडकर आणि विद्यापीठाच्या महाविद्यालय व विद्यापीठ विकास मंडळाने धोरणात्मक निर्णय घेतला. त्याच्या अंमलबाजवणीसाठी व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. रवींद्र वैद्य यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती गठित करण्यात आली. या समितीमध्ये सदस्य म्हणून डॉ व्ही. के. कडू, डॉ. व्ही. आर. देशमुख, ए. पी. धनवटे, सी. पी. मोर, व्ही. जी. चौखंडे, महाविद्यालय व विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक डॉ. तिडके यांचा समावेश आहे.

 

समितीने विद्यापीठ आणि विद्यार्थ्यांचे हित समोर ठेवून यावर्षी अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ आणि वाशीम या पाच जिल्ह्यांमध्ये कुठेही नवीन महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत शासनाकडे शिफारस करायची नाही, असा निर्णय घेतला. यावर्षी विभागात नवीन महाविद्यालय येणार नसले तरी आहे त्या महाविद्यालयांनी विद्यार्थी हिताचे नविन अभ्यासक्रम आणले किंवा उपक्रम राबविले, तर त्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे.

 

सध्या विभागात विविध शाखांची ४१२ महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये शिकणार्‍या तीन लाखांवर विद्यार्थ्यांंच्या परीक्षा, निकाल आदी कामाची जबाबदारी वाहण्यास विद्यापीठाकडे केवळ ४५0 अशी अपुरी कर्मचारी संख्या आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून विद्यापीठाने यावर्षी नवीन महाविद्यालयांचे परवानगी प्रस्ताव शासनाकडे न पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

२0१३-१४ या शैक्षणिक सत्रात बारावीचा निकाल तसेच या नव्या प्रयोगाचा होणार परिणाम असा सर्वांगीण विचार करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे समितीचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र वैद्य यांनी स्पष्ट केले आहे.



First Published: Saturday, November 5, 2011 - 13:27


comments powered by Disqus