प्रमुख मुद्दे : बजेट 2014-15

अर्थमंत्री अरुण जेटली संसदेत अर्थसंकल्प 2014-15 सादर करत आहेत. हे मोदी सरकार आणि अर्थमंत्र अरुण जेटली यांचं पहिलंच बजेट आहे. सबका साथ सबका विकास, या मंत्रावर अर्थसंकल्प 2014-15 आधारलेला असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगत अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केलीय.

Updated: Jul 10, 2014, 04:00 PM IST
प्रमुख मुद्दे : बजेट 2014-15 title=

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री अरुण जेटली संसदेत अर्थसंकल्प 2014-15 सादर करत आहेत. हे मोदी सरकार आणि अर्थमंत्र अरुण जेटली यांचं पहिलंच बजेट आहे. सबका साथ सबका विकास, या मंत्रावर अर्थसंकल्प 2014-15 आधारलेला असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगत अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केली. या अर्थसंकल्पावर सामान्यांच्या मिश्र प्रतिक्रिया मिळत आहेत. बजेटच्या दुसऱ्या टप्प्यात शेअर बाजार वधारताना दिसला. मोठ्या घसरणीनंतर शेअर बाजारानं अचानक उसळी घेतली.

 

बजेट 2014-15  महत्त्वाचे मुद्दे

काय झालं महाग
  • ब्रॅन्डेड कपडे महागणार
  • रेडिमेड कपडे, सौंदर्य प्रसाधनं महागणार
  • टेलिकॉम उपकरणांवर टॅक्स वाढल्यानं महागणार
  • सिगारेट, तंबाखू उत्पादने, पानमसाला महागणार
  • शीतपेय महागणार
काय झालं स्वस्त
  • औषधं स्वस्त होणार
  • डबाबंद खाद्यपदार्थ स्वस्त
  • हिरे स्वस्त होणार
  • सोलर लॅम्प स्वस्त होणार
  • चप्पल, बूट स्वस्त होणार
  • देशी बनावटीचे मोबाईल स्वस्त होणार
  • कम्प्युटरचे भाग स्वस्त होणार
  • तेल, साबण, स्टील स्वस्त होणार
  • इथेनॉल, मिथेनॉल स्वस्त होणार
  • एलईडी, एलसीडी, रंगीत टीव्ही स्वस्त
 
  • 80-c नुसार गुंतवणूक सवलत मर्यादा 2 लाखांवर
  • गृहकर्जावर टॅक्समध्ये सवलतीची सीमा दोन लाखांवर
  • इन्कम टॅक्स मर्यादा दोन लाखांहून 2.5 लाखांवर 
  • 2.5 ते 5 लाखांपर्यंत 10 टक्के टॅक्स
  • 5 ते 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के टॅक्स
  • 10 लाखांवरील उत्पन्नावर 30 टक्के टॅक्स
  • ज्येष्ठ नागरिकांना तीन लाखांपर्यंत टॅक्स नाही
 
  • ५० हजाराच्या विम्यावर सेवा कर नाही
  • दिल्लीला जागतिक दर्जाचं शहर बनवणार
  • दिल्लीला वीज पुरवठ्यासाठी २०० कोटी 
  • दिल्लीला पाणी पुरवठ्यासाठी ५०० कोटी 
  • तीर्थ यात्रा पर्यटनासाठी १०० कोटी 
  • आदिवासींसाठी वन बंधु कल्याण योजना
  • कर्ज पुर्नबांधणीसाठी नाबार्डला देणार ५०० कोटी 
  • नवीन थर्मल तंत्रज्ञानासाठी १०० कोटी 
  • प्रत्येक क्रीडाप्रकारासाठी वेगळी नॅशनल स्पोर्टस अकादमी
  • उत्तर-पूर्व भागात सेंद्रीय शेती विकासासाठी 100 कोटी रुपये
  • उत्तर-पूर्व भागासाठी 'अरुणप्रभा' नवं चॅनल
  • पुणे-कोलकत्यात बायोटेक्नोलॉजी क्लस्टर 
  • विस्थापित कश्मिरींसाठी 500 कोटी
  • खेळाडुंच्या प्रशिक्षणासाठी 100 कोटी
  • मरीन पोलीस स्टेशनसाठी 
  • मणिपूर क्रीडा विद्यापीठासाठी 100 कोटी
  • मणिपूरमध्ये राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ
  • नॅशनल स्पोर्टस अकादमी उभारणार
  • सारनाथ-वाराणसी-गयामध्ये बुद्ध सर्किटमथुरा, अजमेरचा नॅशनल हेरिटेजमध्ये समावेश
  • 'नमामी गंगे'साठी 2037 कोटी रुपये
  • 'नमामी गंगे' नावाची नवी योजना 
  • नद्यांच्या जोडणीसाठी 100 कोटी रुपये 
  • वन रँक-वन पेन्शन योजनेसाठी 1000 करोड  
  • निवृत्त सैनिकांसाठी वन रँक-वन पेन्शन योजना 
  • युद्ध स्मारकासाठी 100 कोटी
  • संरक्षण क्षेत्रासाठी 2.29 हजार कोटी
  • सर्व आर्थिक व्यवहारासांठी डीमॅट गरजेचे
  • PPF गुंतवणुकीची मर्यादा एक लाखांहून दीड लाखांवर वाढवलीगंगा जलमार्गासाठी 4200 कोटी
  • सहा वर्षांत पूर्ण करणार गंगा जलमार्ग
  • गंगा जलमार्गावर जहाज वाहतूक चालवणार
  • अलाहाबाद ते हल्दियापर्यंत असेल गंगा जलमार्ग
  • खाण क्षेत्रात भरघोस तरतूद
  • गॅसग्रीडसाठी 15 हजार किमीची पाईपलाईन
  • 15 हजार किमीची गॅस पाईपलाईन उभारणार
  • राजस्थानमध्ये अल्ट्रा मेगा सौर योजना
  • राष्ट्रीय महामार्गांसाठी 22 हजार कोटी
  • ​8500 किमीचे हायवे निर्माण करणार 
  • नॅशनल हायवेसाठी 22 हजार कोटी
  • नवीन विमानतळ उभारण्यासाठी PPP मॉडेल
  • 16 नवीन बंदरे उभारणार
  • गंगा जलमार्गासाठी 4 हजार कोटी
  • कांडला बंदरात सेझ उभारणार
  • जलवायू परिवर्तनासाठी 100 कोटी
  • किसान टेलिव्हिजनसाठी 100 कोटी
  • शेतकऱ्यांसाठी नवीन टीव्ही चॅनल
  • वातावरण बदलासाठी नॅशनल अॅडॉप्शन फंड
  • शेतकर्ज योजना सुलभ करणार
  • सात शहरांत इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी
  • मातीपरिक्षण प्रयोगशाळांसाठी 56 कोटी 
  • संरक्षण क्षेत्रात 26 टक्के एफडीआयला परवानगी
  • महागाई रोखण्यासाठी 500 कोटी
  • वर्षाअखेरपर्यंत सर्व सरकारी खाती इंटरनेटनं जोडणार
  • पाच लाख भूमिहिन शेतकऱ्यांना मदत
  • कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी 8 हजार कोटी
  • राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोरचे मुख्यालय पुण्यात
  • काळ्या पैशांच्या प्रश्नावर उपाय योजणार
  • शेती कर्जासाठी 8 लाख कोटी
  • राजस्थान आंध्रप्रदेशमध्ये कृषी विश्वविद्यालय उभारणार
  • एलपीजी, डिझेल दरवाढीची शक्यता
  • 600 नवीन कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन्सची निर्मिती करणार
  • किसान विकास पत्र पुन्हा आणणार
  • मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी 100 कोटी
  • शहरांत मेट्रोसाठी PPP मॉडेल
  • गावांमधल्या ब्रॉडबँन्डसाठी 500 कोटी
  • गृहकर्जासाठी अधिक सवलत
  • सरकारी बँकांचे शेअर विक्रिला काढणार
  • 'स्टॅच्यु ऑफ युनिटी'साठी 200 कोटी

 अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या प्रकृती अस्वस्थतेमुळे लोकसभेला पाच मिनिटांचा ब्रेक... ब्रेकनंतर अर्थमंत्र्यांनी केलं जागेवर बसून भाषण

  • 20 लाख लोकसंख्येच्या शहरात मेट्रो
  • येत्या काळात प्रत्येक राज्यात एम्स स्थापणार
  • गावांमध्ये ब्रॉडबँन्ड कनेक्टिव्हिटी वाढवणार
  • नॅशनल हाऊसिंग बँकिंग योजनेसाठी आठ हजार कोटी
  • ग्रामीण आवास योजनेसाठी 8 कोटी
  • गोव्यातही स्थापन करणार आयआयटी
  • देशात पाच नव्या आयआयटी स्थापणार
  • महाराष्ट्रात आयआयएम स्थापणार
  • देशात चार नव्या एम्सची स्थापना
  • आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, विदर्भ, पूर्वांचलमध्ये एम्स स्थापणार
  • विदर्भात एम्स स्थापन करणार
  • पीएफ पोर्टेबिलिटी लागू करणार
  • 2019 पर्यंत घराघरांत शौचालय योजना
  • ब्रेल लिपीत चलन आणणार
  • बेटी बचाओ - बेटी पढाओ योजनेसाठी 200 कोटी
  • ग्रामज्योती योजनेसाठी 500 कोटी
  • गावांत विजेसाठी दिनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना
  • गावांमध्ये 24 तास वीज पुरवठ्यासाठी प्रयत्न
  • सरदार पटेलांच्या पुतळ्यासाठी 200 कोटी
  • ई-व्हिसाद्वारे पर्यटनाला चालना देणार
  • नऊ विमानतळांवर ई-व्हिसा लागू करणार
  • पंतप्रधान सिंचन योजनेसाठी एक हजार कोटी
  • किसान विकास पत्र पुन्हा सुरु करणार
  • महागाई नियंत्रणावर सरकारचा भर
  • 7 ते 8 टक्के विकासदराचं लक्ष्य
  • इराकमधील परिस्थितीचा तेल किंमतींवर परिणाम
  • जागतिक मंदीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
  • खर्च व्यवस्थापन आयोग स्थापणार
  • सरकारी अनुदानाला कात्री लावणार
  • सरकारी खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करणार 
  • जीएसटी लागू करण्याचा प्रयत्न
  • कमी पावसाचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार
  • गुंतवणुकीस अनुकूल करप्रणाली बनवणार

 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.