किती वाढणार पगार?, वयोमर्यादा बदलली का?

नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे, त्यासोबत राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा देणारी आहे, कारण केंद्रानंतर राज्य सरकारही या शिफारशीची चाचपणी करून वेतन आयोग लागू करतं.

सातवा वेतन आयोग २० नोव्हेंबर २०१५ रोजी आपला अहवाल अर्थ मंत्रालयाला सोपवणार आहे.

१५ टक्क्यांची वाढ 

मिळालेल्या माहितीनुसार, सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे, हा रिपोर्ट २० नोव्हेंबर रोजी अर्थ मंत्रालयाला सोपवला जाणार आहे. वेतन आयोगाच्या अहवालात केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात १५ टक्क्यांनी वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

१ जानेवारी २०१६

सातव्या वेतन आयोगाची ही शिफारस १ जानेवारी २०१६ पासून लागू होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा फायदा ५० लाख कार्यरत असलेले कर्मचारी तसेच ५४ लाख पेन्शन धारकांना होणार आहे.

निवृत्ती वय मर्यादेत बदल नाही

जर केंद्रीय कॅबिनेटने ही शिफारस मंजूर केली, तर याचा फायदा ५० लाख कर्मचारी आणि ५४ लाख पेन्शन धारकांना होणार आहे. वेतन आयोगाने निवृत्तीच्या वयाच्या मर्यादेत कोणताही बदल केलेला नाही.

सुत्रांच्या माहितीनुसार ९०० पानांचा हा अहवाल आहे. ग्रुप ए मध्ये येणाऱ्या सर्व सेवांमध्ये समानता आणण्याची शिफारस आहे.

२२ महिन्यात तयार झाला अहवाल

केंद्र सरकारच्या मोठ्या पदांवर अजूनही आयएएस अधिकाऱ्यांचा कब्जा आहे. सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना २०१४ मध्ये करण्यात आली होती. या आयोगाला अहवाल सोपवण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता, मात्र चार महिने आणखी वाढवून देण्यात आले.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.