शिर्डी संस्थांनचा पैसा आणि नाशिकचा कुंभ मेळा, नवा वाद

शिर्डी: शिर्डीच्या साईबाबांना भक्तांनी मोठ्या श्रध्देनं दान केलेल्या देणगीतून साठलेल्या खजिन्यातील पैसा वापरण्यावरून येत्या काही काळात मोठ वादंग होईल असं दिसत आहे. 

नाशिक इथं कुंभमेळ्यासाठी येणारे भाविक शिर्डीत येणार असल्यानं, भाविकांच्या सोयीसाठी मोठा निधी लागणार आहे. खरं तर हा निधी राज्य सरकारनं उपलब्ध करून देणं अपेक्षित असताना, शासनाच्या विविध विभागांनी तयार केलेल्या चौदाशे कोटींच्या प्रकल्पासाठी शिर्डी संस्थानावर दबाव निर्माण केला जात असल्याचा आरोप शिर्डी ग्रामस्थांनी केला आहे. विकासासाठी लागणारा निधी कोणी द्यायचा यावरून नवा वाद पेटण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारनं संस्थानच्या तिजोरीवर डल्ला न मारता सिंहस्थासाठी तसंच २०१८ साली होणाऱ्या साई समाधी शताब्दीसाठी निधी द्यावा, अशी मागणी शिर्डीतील ग्रामस्थांनी केली आहे. 

साई संस्थानच्या खजिन्यात सध्या रोख १ हजार ३७४ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. अन्य स्थावर मालमत्ता मिळून हा खजिना १ हजार ५०० कोटींच्या पुढे आहे. यापैकी सरकारच्या विवीध विभागांनी केलेल्या प्रस्तावानुसार १ हजार १२९ कोटी ४७ लाखांचा निधी दिल्यास पूर्ण साई संस्थानच आर्थिक संकटात सापडण्याची चिन्हे आहेत. 

साई संस्थान भाविकांनी दिलेल्या दानाचा विनीयोग शिर्डीतील सांडपाणी व्यवस्था, पार्किंग, स्वच्छता गृहे, रस्ते, वीज, पिण्याच्या पाण्यासाठी करणार आहे. तसंच साई संस्थानकडे राज्य शासनाने निधी मागितला नसल्याचंही संस्थानने स्पष्ट केलं आहे.

राज्य शासनाला साई संस्थानकडून पूर्वीही कोट्यवधींची मदत करण्यात आली आहे. साई संस्थानकडून होणारी आर्थिक उधळपट्टी रोखण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं अहमदनगर जिल्हा प्रधान न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. राज्यसरकारनं जरी संस्थानकडे निधी मागितला असला, तरी सदर निधी शासनाला द्यायचा की नाही यासाठी माननीय उच्च न्यायालयाची परवानगी गरजेची असणार आहे. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.