पालिकेच्या 'टेंडर फिक्सिंग'मुळे मुंबईकरांना 40 कोटींचा भुर्दंड!

कृष्णात पाटील, मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागात टेंडर फिक्सिंगसारखी धक्कादायक घटना समोर येतेय. पालिका शाळांमधील हाऊस किपिंग आणि सिक्युरिटीचं काम मर्जीतल्या दोन कंपन्यांना देण्यासाठी नियम अक्षरश: धाब्यावर टेंडर सेटींग केल्याचा आरोप होतोय. यासाठी इतर कंपन्या टेंडर प्रक्रियेत कशा अपात्र ठरतील, याचीही दक्षता घेतली गेलीय. यामुळं बीएमसीला किमान 40 कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. परंतु हे संपूर्ण प्रकरण हायकोर्टात गेल्यानंतर हायकोर्टानं वर्क ऑर्डर देण्यावर स्थगिती आणलीय. 

मुंबई महापालिका शाळांच्या 338 बिल्डींगमधील हाऊस किपिंग आणि सिक्युरिटीचे काम देण्यासाठी शिक्षण विभागानं जुलैमध्ये जाहिरात काढून टेंडर मागवली होती. यानंतरच्या प्री-बीड मिटींगमध्ये अनेक कंपन्या टेंडर भरण्यासाठी इच्छुक असल्याचं लक्षात आल्यानंतर मूळ टेंडर रद्द करून शुद्धीपत्रकात आणखी जाचक अटी टाकून टेंडर मागवली. या अटी अशा पद्धतीने बनवण्यात आल्या की ज्यामध्ये केवळ 'बीव्हीजी' आणि 'क्रिस्टल' या दोनच कंपन्या पात्र ठरतील... आणि झालंही तसंच...

टेंडर प्रक्रियेत तीन कंपन्यानी भाग घेतला, परंतु पात्र ठरल्या या दोन कंपन्या... यामुळं स्पर्धाच उरली नाही आणि परिणामी जादा दराने टेंडर भरली गेली. 2012 मध्ये तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानींनी अटी शिथिल करत पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया राबवल्यानं निकोप स्पर्धेद्वारे हे काम तीन वर्षांसाठी सुमारे 106 कोटी रूपयांना गेले होते. जे 2009 मध्ये सुमारे 148 कोटींचे होते. म्हणजे बीएमसीचे सुमारे 40 कोटी वाचले होते. यावर्षीही टेंडरमधील सेटींगमुळं पुन्हा हेच काम 150 कोटीपर्यंत गेल्याचं उघडकीस येतंय. यामुळं बीएमसीचा किमान 40 कोटी रुपये किमान तोटा होणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. या दोन कंपन्यांना काम देण्यासाठीच टेंडरमधील अटी बदलून जादा दराने टेंडर काढल्याचा आरोप माजी नगरसेवक कप्तान मलिक यांनी केलाय. 

या संशयास्पद टेंडर प्रक्रियेबद्दल काही प्रश्न निर्माण होत आहेत.

- नियम असतानाही प्री-बीड मिटींगची मिनिटस वेबसाईटवर का टाकली गेली नाहीत? 

- मूळ टेंडरमधील अटी बदलून जाचक अटी का आणि कुणासाठी टाकण्यात आल्या? 

- दोनच कंपन्यांसाठी टेंडर का ओपन केले गेले? फेरटेंडर का काढले गेले नाही? 

- प्रशासनाला या दोन कंपन्यांव्यतिरिक्त इतर कंपन्यांचे वावडे का? 

- जनतेच्या पैशातून जादा दराचे टेंडर कशासाठी? 

- टेंडर प्रक्रिया संशयास्पद वाटल्यामुळंच हायकोर्टाने बीएमसीला वर्क ऑर्डर देण्यावर स्थगिती आणलीय. 

बीएमसीच्या शिक्षण विभागाचा कारभार सांभाळणाऱ्या अतिरिक्त पालिका आयुक्त पल्लवी दराडे यांना दोन वेळा भेटूनही याविषयी बोलण्यास नकार दिला. टेंडर फिक्सिंगमुळं साफसफाई शाळांची की बीएमसीच्या तिजोरीची? असा प्रश्न निर्माण होतो. तसंच एवढ्या मोठ्या प्रकरणाबद्दल आयुक्त अजोय मेहता यांना माहिती नसेल, असं होणं शक्य नाही. मग प्रश्न उरतो त्यांनी बघ्याची भूमिका का घेतली? स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराची भाषा बोलणारे बीएमसीचे आयुक्त आता यासंदर्भात काय पाऊल उचलतायत ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.  

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.