एक्सक्लुझिव्ह : सुधाकर शेट्टीच्या टीडीआर घोटाळ्याची पोलखोल

कृष्णात पाटील, मुंबई : पालिका आणि एसआरएच्या मदतीनं बिल्डर सुधाकर शेट्टीने टीडीआर घोटाळा तर केलाच शिवाय प्रभादेवीतील एसआरए प्रकल्पातही मोठ्या प्रमाणात सोयी सवलती पदरात पाडून घेतल्या. या बड्या बिल्डरवर प्रशासन कसं मेहेरबान झालंय.. पाहूयात या स्पेशल रिपोर्टमध्ये... 

सरकार मेहेरबान तो... 

वरळी-सी लिंकहून न्हावाशेवा-शिवडी लिंकला जाण्यासाठी प्रभादेवीचा अॅनी बेझंट मार्ग आणि एन.एम.जोशी मार्ग दरम्यानचा डी पी रोड अस्तित्वात येणं गरजेचं होतं. यासाठी इथं असलेल्या झोपडपट्ट्यांचा अडथळा दूर करण्यासाठी सुधाकर शेट्टींकडे एसआरए प्रकल्प राबवण्यासाठी देण्यात आला. या प्रकल्पाची एसआरएला इतकी काळजी लागली की त्यांनी बिल्डरच्या फायद्यासाठी राज्य सरकारला खास अधिसूचना काढायला लावली.

यामुळं प्रकल्पात येत असलेल्या

- डीपी रस्त्याची रूंदी ३९.५५ मीटरवरून १८.३० मीटर इतकी करण्यात आली

- मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण वगळण्यात आले

- गटार आणि रस्त्यांच्या संपूर्ण खर्चापैंकी ७५ टक्के खर्च मुंबई महापालिकेवर ढकलण्यात आला 

याचा भार करदात्या मुंबईकरांनी का सोसावा?

हे सगळं बिल्डरच्या फायद्यासाठी केल्याचा आरोप नगररचना तज्ज्ञ चंद्रशेखर प्रभू यांनी केलाय. रस्ते आणि नाल्याचा एफएसआय बिल्डरने घेतला असतानाही त्याचा खर्च बीएमसीनं का करावा? असा प्रश्न इथं निर्माण होतो. 

इतर एसआरए प्रकल्पात नाला बांधकामाचा खर्च म्हणजे 'पे प्रोरेटा चार्ज' बिल्डरकडून वसूल केला जातो. इथं, मात्र उलट पालिकेनं ७५ टक्के खर्च उचललाच... शिवाय एफएसआयचीदेखील खैरात केलीय. जागेची मालकी पालिकेची असतानाही आणि स्लम प्लॅननुसार नाला उघडा होता तरीही त्यावर झोपड्या दाखवून १.३३ ऐवजी ३ एफएसआय लाटल्याचा आरोप होतोय.

याबाबत आम्ही बिल्डर सुधाकर शेट्टींशी संपर्क साधला असता त्यांनी लेखी खुलासा देण्याचे मान्य केलं होतं. मात्र, तो खुलासा अजूनही दिलेला नाही. एवढं होऊनही रोड कनेक्टिव्हिटीचा मूळ हेतू मात्र साध्यच झालेला नाही, हे विशेष.