पाहा, मुंबईतल्या 'अल्पसंख्यांक शाळां'चं धक्कादायक वास्तव!

मुंबई : अल्पसंख्यांकाची भाषा, समाज आणि धर्म टिकून राहावा, यासाठी अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था तयार झाल्या. त्यांची अल्पसंख्याक शाळा, कॉलेजं सुरु झाली. अल्पसंख्याक म्हणून या शिक्षणसंस्थांना अनेक सवलती मिळाल्या. पण मुळात या शाळांमध्ये किती अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिक्षण घेतायत?

• दक्षिण मुंबईत एकूण १८२ अल्पसंख्याक शाळा

  

• त्यापैंकी १२७ धार्मिक आणि ५५ भाषिक अल्पसंख्याक शाळा

• यापैंकी १८ शाळांमध्ये एकही अल्पसंख्याक विद्यार्थी नाही

• ५३ शाळांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थी १० टक्क्यांपेक्षा  कमी 

• ९ शाळांमध्ये २० टक्यांपेक्षा कमी

• तर ६ शाळांमध्ये हे प्रमाण ३० टक्यांपेक्षा कमी आहे.

हे निष्कर्ष आहेत शिक्षण विभागाच्या अहवालातले... नियमानुसार, अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांमध्ये संबंधित समाजाच्या किंवा भाषेच्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय असणं आवश्यक आहे. मात्र विविध सरकारी सवलती लाटणाऱ्या या संस्थांनी त्याचे काहीही सोयरसूतक नाही. 

अल्पसंख्यांक शाळांना मिळणाऱ्या सवलती

• राज्यातल्या अल्पसंख्याक शाळांना शिक्षण हक्क कायदा लागू नाही

• त्याअंतर्गत द्यायचे २५% आरक्षणही लागू नाही

• म्हणजेच, या शाळांवर वंचित घटकातल्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची सक्ती नाही

• शिवाय, शिक्षकांच्या नियुक्त्यांमध्ये घटनात्मक आरक्षणही लागू नाही.  

म्हणजे अल्पसंख्याक शाळा म्हणून सर्व सवलतींचा फायदा घ्यायचा. पण त्या शाळेत संबंधित अल्पसंख्याक समाजाचा एकही विद्यार्थी नसावा, याला काय म्हणायचं..?

शिक्षण विभागानंच हा अहवाल अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे पाठवलाय. पण अल्पसंख्यांक शाळा इतर विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देऊ शकतात, अशा शब्दांत अल्पसंख्याक विकास मंत्री एकनाथ खडसे यांनी त्याची पाठराखण केलीय.  

दरम्यान, राजकीय हेतूनंच अल्पसंख्याक शाळांवर कारवाई केली जात नाही, असा आरोप  फेअरनेस फॉर एज्यू.संस्थेचे अध्यक्ष जयंत जैन यांनी केलाय.  

अल्पसंख्याक शाळांचा दर्जा मिळवून हे संस्थाचालक अनेक सरकारी सवलती लाटतात. पण त्या शाळेत अल्पसंख्याक विद्यार्थीच शिकत नसतील तर या शाळांचा अल्पसंख्यांक दर्जा का काढला जावू नये? असा सवाल आता केला जातोय. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.