दिल्लीत फटक्यांवर बंदी

दिल्लीत फटक्यांवर बंदी

नवी दिल्ली: दिल्लीत मोठ्याप्रमाणावर वाढत असलेल्या प्रदूषणामुळे दिल्लीकर हैराण झाले होते. या प्रदूषणावर आळा बसवण्यासाठी शुक्रवारी आज सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय दिला.

यंदाच्या दिवाळीत राजधानी प्रदूषणाच्या धुक्याने काळी पडली होती. त्यामुळे दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी नेहमीपेक्षा १७ पटीने अधिक होती.

पतीचे विवाहबाह्य संबंध ही पत्नीशी क्रूरता नव्हे - सुप्रीम कोर्ट

पतीचे विवाहबाह्य संबंध ही पत्नीशी क्रूरता नव्हे - सुप्रीम कोर्ट

पतीचे विवाहबाह्य संबंध असणे ही पत्नीशी क्रूरता नसल्याचा निर्णय गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने दिला. एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हा निकाल दिलाय.

'बीसीसीआय अधिकाऱ्यांना हटवा'

'बीसीसीआय अधिकाऱ्यांना हटवा'

बीसीसीआयच्या सध्याच्या सर्व अधिक-यांना हटवण्याची शिफारस लोढा समितीनं केली आहे. 

परिस्थिती सुधारली नाही तर दंगली होतील - सुप्रीम कोर्ट

परिस्थिती सुधारली नाही तर दंगली होतील - सुप्रीम कोर्ट

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशात बँक आणि एटीएमबाहेर असलेल्या रांगा चिंतेचा विषय असून परिस्थिती सुधारली नाही तर दंगली होतील अशी भीती सुप्रीम कोर्टानं व्यक्त केलीय. 

गर्भलिंगनिदानासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची सर्च इंजीन्सला तंबी

गर्भलिंगनिदानासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची सर्च इंजीन्सला तंबी

लिंगनिदानासंदर्भातली कुठलीही माहिती आणि जाहिराती सगळ्या सर्च इंजिन्सनी ताबडतोब डिलीट करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेत. 

नोटबंदीला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नोटबंदीला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

ही बंदी घातल्यानंतर सामान्य माणसांना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी सरकार काय उपाययोजना करत आहे, हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. तसेच पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे सामान्य माणसाला नाहक त्रास होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

काळवीट शिकार प्रकरण : सलमानच्या अडचणी पुन्हा वाढणार?

काळवीट शिकार प्रकरण : सलमानच्या अडचणी पुन्हा वाढणार?

काळवीट शिकार प्रकरणी सलमान खानच्या अडचणी पुन्हा वाढणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टच्या निर्णयाविरोधात राजस्थान सरकारची याचिका स्वीकारली आहे. सुप्रीम कोर्टात आता या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. सलमान खानला नोटीस देखील पाठवण्यात आली आहे.

भारत-इंग्लड पहिल्या कसोटीवरील संकट दूर

भारत-इंग्लड पहिल्या कसोटीवरील संकट दूर

 उद्यापासून सुरू होणाऱ्या भारत वि इंग्लंड कसोटीवरील संकट टळलेय. सुप्रीम कोर्टाने राजकोट कसोटीसाठी ५६ लाख रुपयांचा निधी देण्यास परवानगी दिलीये.

निधी वाटपाच्या परवानगीसाठी बीसीसीआय कोर्टात

निधी वाटपाच्या परवानगीसाठी बीसीसीआय कोर्टात

 बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या इंग्लडविरोधातल्या कसोटी सामन्याआधी निधी वाटपाची परवानगी मिळावी यासाठी BCCIनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतलीय. 

दिल्ली प्रदूषणाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

दिल्ली प्रदूषणाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

 दिल्लीतल्या वाढत्या प्रदूषणा संदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. दिल्लीत प्रदूषणाची स्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे सुप्रीम कोर्टाकडून गठित प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सांगितलंय. याबाबत मंडळाने कोर्टाला सुनावणी घेण्याची विनंती केली. 

कंत्राटी कामगारांना दिवाळीच्या मुहुर्तावर आनंदाची बातमी

कंत्राटी कामगारांना दिवाळीच्या मुहुर्तावर आनंदाची बातमी

कंत्राटी कामगारांना दिवाळीच्या मुहुर्तावर सुप्रीम कोर्टानं आनंदाची बातमी दिली आहे. कंत्राट पद्धतीवर काम करत असलेल्या देशभरातील लाखो कामगारांना कायम कामगारांइतकाच पगार द्या असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत.

कंत्राटी कामगारांना दिवाळीच्या मुहूर्तावर आनंदाची बातमी

कंत्राटी कामगारांना दिवाळीच्या मुहूर्तावर आनंदाची बातमी

कंत्राटी कामगारांना दिवाळीच्या मुहूर्तावर सुप्रीम कोर्टानं आनंदाची बातमी दिलीये. 

दलित- मुस्लिम समुदायावर हल्ले; केंद्रासह 6 राज्यांना भूमिका मांडण्याचे SCचे आदेश

दलित- मुस्लिम समुदायावर हल्ले; केंद्रासह 6 राज्यांना भूमिका मांडण्याचे SCचे आदेश

गोरक्षकांकडून देशभरात दलित आणि मुस्लिम समुदायावर हल्ले केले जात असल्याचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात आला. यासंबंधी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि गुजरात, महाराष्ट्र, युपी, झारखंड, कर्नाटक आणि राजस्थान सरकारला ७ नोव्हेंबर रोजी भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.

बीसीसीआयनं राज्यांना पैसे देऊ नयेत, सुप्रीम कोर्टाची तंबी

बीसीसीआयनं राज्यांना पैसे देऊ नयेत, सुप्रीम कोर्टाची तंबी

राज्यांची क्रिकेट असोसिएशन जोपर्यंत लोढा समितीच्या शिफारसी मान्य करण्याचं आश्वासन देत नाहीत तोपर्यंत त्यांना पैसे देऊ नका आणि कोणतेही आर्थिक व्यवहार करू नका, असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं बीसीसीआयला दिले आहेत. 

'धर्मगुरूं'वर कारवाई करता येईल का? - सुप्रीम कोर्ट

'धर्मगुरूं'वर कारवाई करता येईल का? - सुप्रीम कोर्ट

धर्मगुरूंचा त्या त्या धर्मावर चांगला पगडा असतो. त्यामुळे धर्मगुरूंनी केलेल्या आवाहनाचा राजकारणात राजकीय नेत्यांना चांगला लाभ मिळतो. निवडणूकीत धर्मगुरूंनी एखाद्या उमेदवारासाठी मतदान करण्याचे आवाहन केले तर धर्मगुरूंना जबाबदार ठरवण्यात येते का? त्यांच्यावर कारवाई करता येईल का? यावर आता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. धर्मगुरूंवर कोणत्या नियमांतर्गत कारवाई करता येईल, असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं केला आहे.

निवडणुकीत प्रचारात धर्माचा वापर; यावर आज सुनावणी

निवडणुकीत प्रचारात धर्माचा वापर; यावर आज सुनावणी

जवळपास दोन दशकांपूर्वीच्या निवडणूकीच्या प्रचारात धर्माचा वापर करण्यासंदर्भातल्या एका निर्णयाचा पुर्नविचार करण्यासंदर्भात केलेल्या अत्यंत महत्वाच्या याचिकेवर आज सर्वाच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. 

लोढा समितीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं राखून ठेवला

लोढा समितीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं राखून ठेवला

सुप्रीम कोर्टानं बीसीसीआय अर्थातच भारतीय क्रिकेट बोर्डाला मोठा दिलासा दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा बीसीसीआयला अल्टिमेटम

सुप्रीम कोर्टाचा बीसीसीआयला अल्टिमेटम

लोढा समितीनं दिलेल्या शिफारसी लागू करू असं लेखी आश्वासन देण्याची सक्ती सुप्रीम कोर्टानं बीसीसीआयवर केली आहे.

लोढा समितीच्या अनेक शिफारशी बीसीसीआयनं फेटाळल्या

लोढा समितीच्या अनेक शिफारशी बीसीसीआयनं फेटाळल्या

लोढा समितीने सुचविलेल्या सुधारणावर आज बीसीसीआय सुप्रीम कोर्टात उत्तर दिलं आहे.

मुलांच्या मृत्यूनं सरकारला काहीच फरक पडत नाही - सर्वोच्च न्यायालय संतापलं

मुलांच्या मृत्यूनं सरकारला काहीच फरक पडत नाही - सर्वोच्च न्यायालय संतापलं

मुलांच्या मरणानं महाराष्ट्र सरकारला कुठलाही फरक पडत नाही. सरकारला त्याची चिंता नाही, असं अत्यंत तिखट निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयानं संताप व्यक्त केलाय.

डान्सबार कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

डान्सबार कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

महाराष्ट्र राज्य सरकारने केलेल्या डान्सबार कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. त्यामुळे डान्सबार मालकांना दणका बसला आहे.