तुमची गाडी जुनी झालीय ? द्यावा लागेल ग्रीन टॅक्स

नवी दिल्ली : जर तुमच्याकडे 15 वर्षांपेक्षा जुनी कार  (15 years old car)असेल तर येत्या काळात तुम्हाला खिसा खाली करावा लागेल. कारण सरकार 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याची तयारी करत आहे. 15 वर्षांहून अधिक जुनी चार कोटी वाहने देशातील रस्त्यावर धावतायत. ही वाहने ग्रीन टॅक्स (Green tax)अंतर्गत येतात. जुन्या वाहनांच्या बाबतीत कर्नाटक (Karnataka) अव्वल आहे.

15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी 70 लाख वाहने कर्नाटकच्या रस्त्यावर धावत आहेत. (Karnataka has the highest number of old vehicles) रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (Ministry of Road Transport and Highways) देशभरात अशा वाहनांची डिजिटल नोंद केली आहे. 

यामध्ये आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), तेलंगणा(Telangana) आणि लक्षद्वीप (Lakshadweep)यांचा समावेश नाही. या राज्यांतील आकडेवारी उपलब्ध नाही. 

अशा वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच राज्यांना पाठविण्यात आला आहे. आकडेवारीनुसार, 40 कोटीहून अधिक वाहने 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत. यातील दोन कोटी वाहने 20 वर्षांहून अधिक जुनी आहेत.

महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान आणि हरियाणा (हरियाणा) मध्ये अशा वाहनांची संख्या 17.58 लाख ते 12.29 लाख दरम्यान आहे. त्याचवेळी झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, आसाम, बिहार, गोवा, त्रिपुरा आणि केंद्रशासित प्रदेश दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव अशा वाहनांची संख्या एक लाख ते 5.44  लाख दरम्यान आहे. 

आकडेवारीनुसार उर्वरित राज्यांमध्ये अशा वाहनांची संख्या एक लाखाहूनही कमी आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी लवकरच अशा जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याची सरकार तयारी करत आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी जानेवारीत प्रदूषण करणाऱ्या जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्सचा प्रस्ताव दिला होता. हा प्रस्ताव चर्चेसाठी राज्यांना पाठविण्यात आला आहे. त्यानंतर याची औपचारिक सूचना दिली जाईल. 

सध्या काही राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश ग्रीन टॅक्सचे वेगवेगळे दर घेत आहेत. प्रस्तावाअंतर्गत आठ वर्षापेक्षा जास्त जुन्या वाहनांवर रोडटॅक्सच्या 10 ते 25 टक्के टॅक्स घेतला जाईल. 15 वर्षानंतरच्या वैयक्तिक वाहनांवर नूतनीकरणाच्या वेळी कर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. 

बससारख्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या वाहनांवर कमी ग्रीन टॅक्स लावला जाईल. त्याचबरोबर अति प्रदूषित शहरांमध्ये नोंद झालेल्या वाहनांवर टोल टॅक्सच्या 50 टक्के इतका जास्त कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे.